राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े तीसरे मामले में बुधवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है. उन पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. इस मामले में लालू यादव के अलावा बिहार के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है. बताया जाता है कि रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने चाइबासा के सरकारी खजाने से 33.67 करोड़ रुपए के गबन के मामले (1992-93) में यह सजा सुनाई है.

लाल बहादुर शास्त्री संघ के वैचारिक विरोधी नहीं थे : लाल कृष्ण आडवाणी

भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के रिश्तों को लेकर दावे किए हैं. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि जवाहर लाल नेहरू की तरह लाल बहादुर शास्त्री संघ के वैचारिक विरोधी नहीं थे. आडवाणी के मुताबिक प्रधानमंत्री रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने गोलवलकर से कई बार सलाह ली थी. उन्होंने ये बातें संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर के एक लेख में कही हैं. लाल कृष्ण आडवाणी इस पत्रिका के साथ 1960 में सहायक संपादक के रूप में जुड़े थे.

आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के जाटों को मराठा और पटेल समुदाय का साथ

आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के जाटों को मराठा और पटेल समुदाय का साथ मिल गया है. नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक साथ मिलकर फिर आंदोलन करने का फैसला लिया है. अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने बताया कि 25 फरवरी को दिल्ली में इनकी संयुक्त बैठक होगी. इसके एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन का ऐलान किया जाएगा. जाट समुदाय लंबे वक्त से आरक्षण की मांग कर रहा है. फरवरी, 2016 में इसके लिए उन्होंने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था.

20 सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए 88,100 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने 20 सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए उनमें 88,100 करोड़ रुपये डालने का ऐलान किया है. बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक 11 बैंकों को तत्काल 52,300 करोड़ रुपये मिलेंगे. इसके अलावा बाकी बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए 82,800 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. बताया जा रहा है कि इस कदम से कर्ज वृद्धि और अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत रखना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है.

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर कांग्रेस का रुख साफ नहीं

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने को कांग्रेस ने अभी अपना समर्थन नहीं दिया है.  बुधवार को कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह ने कहा कि राज्य सभा और लोक सभा में पार्टी के नेता अन्य दलों से बातचीत करके इस पर अपनी राय रखेंगे. द एशियन एज ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. खबर के मुताबिक इससे पहले सीपीएम के महासचिव  सीताराम येचुरी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका की आजादी और उसकी निष्पक्षता पर कोई समझौता नहीं हो सकता.

आज का कार्टून

शिवसेना द्वारा 2019 के चुनाव में भाजपा के साथ न जाने के फैसले पर द हिंदू में प्रकाशित कार्टून :