बजट-2018 में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष घोषणा न होने पर सत्ताधारी एनडीए और उसके घटक दल टीडीपी के बीच विवाद जारी है. लेकिन इस बीच केंद्र ने आंध्र प्रदेश के लिए लगभग 1,269 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. खबरों के मुताबिक इनमें से 417.44 करोड़ रुपये पोलावरम बहुउद्देश्यीय योजना के लिए हैं जो टीडीपी और भाजपा के बीच टकराव का बड़ा मुद्दा है. केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त आरपीएस वर्मा ने बताया कि यह राशि पोलावरम परियोजना के सिंचाई खंड पर राज्य द्वारा किए गए खर्च के एवज में दी गई है.

केंद्र सरकार पोलावरम परियोजना के लिए अब तक 4,329 करोड़ रुपये दे चुकी है. लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद उसने इस पर 7,200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. पिछले महीने आंध्र प्रदेश के वित्तमंत्री यनमला रामाकृष्नुडु ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को ज्ञापन देकर इस पर खर्च हुए अतिरिक्त 3,217.63 करोड़ रुपये की मांग की थी.

रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने बीती रात 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राजस्व घाटा अनुदान के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 369.16 करोड़ रुपये जारी कर दिए. इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 253.74 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त, आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 196.92 करोड़ रुपये और मनरेगा के लिए 31.76 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए.