मोदी सरकार ने बैंकिंग सिस्टम की बदहाली के लिए पिछली यूपीए सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘तथाकथित अर्थशास्त्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के समय दखलंदाजी के चलते बैंकिंग व्यवस्था की हालत खराब हुई थी.’ साथ ही, उन्होंने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार के समय दिया गया एक भी कर्ज एनपीए नहीं बना है. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर को लेकर दिया गया श्री श्री रविशंकर का बयान भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अयोध्या विवाद नहीं सुलझा तो भारत भी सीरिया बन जाएगा. उनका आगे कहना था कि भगवान राम का जन्मस्थान कहीं और नहीं बनाया जा सकता.

राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक की तैयारी

राजस्थान स्थित 148 सरकारी कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र (2018-19) से विद्यार्थियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लग सकती है. द एशियन एज की एक रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग सभी छात्र-छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म लागू करने की तैयारी में है. विभाग का कहना है कि कपड़ों का रंग कॉलेज प्रशासन और छात्र प्रशासन मिलकर तय करेंगे और इसके बाद सभी कॉलेजों से प्रतिक्रिया मिलने के बाद यूनिफॉर्म के बारे में आखिरी फैसला किया जाएगा. राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने इस कदम को छात्रों के बीच एकता और अनुशासन पैदा करने वाला बताया है. उधर, कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देश पर चलने का आरोप लगाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने शोपियां गोलीकांड मामले में सैन्य अधिकारी के खिलाफ किसी तरह की जांच पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां गोलीकांड मामले में 10 गढ़वाल राइफल्स के मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ किसी तरह की जांच पर रोक लगा दी है. अमर उजाला ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. शीर्ष अदालत ने इस मामले पर सोमवार को कहा कि मेजर आदित्य कुमार एक सैन्य अधिकारी हैं और उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है. दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि एफआईआर में मेजर आदित्य को अब तक आरोपित नहीं बनाया गया है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने शोपियां में सेना की कार्रवाई का समर्थन किया है. बीती 27 जनवरी को शोपियां में पथराव कर रही भीड़ पर सेना की फायरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई थी.

राजस्थान : निजी कॉलेज द्वारा छात्रों से मनमानी फीस की वसूली

राजस्थान में निजी कॉलेज छात्रों से बेरोक-टोक मनमानी फीस की वसूली कर रहे हैं. राजस्थान पत्रिका में छपी खबर की मानें तो राज्य सरकार के पास इनमें संचालित पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारण का कोई नियम नहीं है. साथ ही, सूबे के 1600 से अधिक निजी कॉलेजों में छात्रों से ली जानी वाली रकम पर भी सरकार की कोई नजर नहीं है. बताया जाता है कि राजस्थान में गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम- 1989 में मान्यता हासिल संस्थानों में फीस की दर तय करने का अधिकार सरकार के पास होने के बाद भी इस बारे में अभी तक कोई नियम नहीं बनाए गए हैं.

बिहार : राजद ने सत्ता में आने पर शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद 1.3 लाख लोगों को छोड़ने की बात कही

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सत्ता में आने पर शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद 1.3 लाख कैदियों को मुक्त करने की बात कही है. द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक पार्टी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने शराबंदी कानून को ‘तुगलकी’ करार दिया. उन्होंने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश सरकार पर इस कानून के जरिए दलितों, पिछड़ों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशाने पर लेने का आरोप लगाया.