केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जल्द ही आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) से लगभग 100 अरब रुपए (1.5 अरब डॉलर) मिल सकते हैं. नाम न छापने की शर्त पर कुछ उच्च पदस्थ सूत्र इसकी पुष्टि कर रहे हैं.

बिज़नेस स्टैंडर्ड के मुताबिक मोदी सरकार को लाभांश के तौर पर यह पैसा इसी महीने मिल सकता है. सूत्र बताते हैं कि मोदी सरकार आरबीआई से काफ़ी समय से अतिरिक्त रकम की मांग कर रही है. उसकी ओर से तर्क दिया जा रहा है कि 2019 के लोक सभा चुनाव के मद्देनज़र विकास कार्यों की रफ़्तार बढ़ाने और सरकारी घाटा कम करने के लिए अतिरिक्त फंड की ज़रूरत है. लेकिन आरबीआई ने अब तक इस आग्रह को नहीं माना था.

हालांकि अब सूत्रों की मानें तो आरबीआई सरकार को जुलाई से दिसंबर तक की अवधि का लाभांश देने को तैयार है. बताते चलें कि आरबीआई अपना वित्तीय वर्ष जुलाई से जून के बीच मानकर सभी काम संचालित करता है. बहरहाल इस मामले में ज़्यादा विवरण अभी सामने नहीं आए हैं. अख़बार के संपर्क करने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के प्रवक्ता डीएस मलिक उपलब्ध नहीं हुए. वहीं आरबीआई के प्रवक्ता जोस कट्‌टूर ने कोई ज़वाब नहीं दिया.