केंद्र में सत्ताधारी राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल टीडीपी के दोनों मंत्री- अशोक गजपति राजू और वाइएस चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात कर उन्हें मनाने की कोशिश की थी. हालांकि, पार्टी ने कहा है कि वह अभी एनडीए में बनी रहेगी. पार्टी लगातार केंद्र से आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग कर रही है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन करके मुसलमान युवक से शादी करने वाली केरल की हादिया को अपने पति शफीन जहां के साथ रहने की इजाजत दे दी है. यह खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. शीर्ष अदालत ने दोनों की शादी को वैध बताया है.

मध्य प्रदेश : 1.6 किलोमीटर रेल पटरी की चोरी

मध्य प्रदेश के दमोह और कटनी स्टेशनों के बीच 1.6 किलोमीटर रेल पटरी की चोरी का मामला सामने आया है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी इस बात को लेकर चकित हैं कि चोर एक लाख किलो से अधिक वजन की रेल पटरी कैसे ले गया. उनके मुताबिक जितना खर्च इन पटरियों को गलाकर कोई नई चीज बनाने में आएगा, उतने में तो नया स्टील आ जाएगा. बताया जाता है कि इस मामले में मुख्य आरोपित शमीम कबाड़ी पाकिस्तान भाग गया है. उधर, पुलिस में इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही, चोरी की हुई पटरी का 60 फीसदी हिस्सा बरामद कर लिया गया है.

दिल्ली स्थित एम्स के कई विभागों में मरीज को दिखाने के लिए साल 2019 का इंतजार

दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कई विभागों में दिखाने के लिए अब मरीजों को अगले साल तक का इंतजार करना होगा. नवभारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक यूरिन, त्वचा, किडनी और गठिया जैसी बीमारियों के लिए ओपीडी में एक साल से अधिक की वेटिंग हो गई है. बताया जाता है कि इसके पीछे की वजह ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है. उधर, एम्स प्रशासन का कहना है कि कई बार मरीज अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आते हैं, इसे देखते हुए अब एडवांस में एक महीने की ही तारीख दी जाएगी. साथ ही, ऑनलाइन बुकिंग की सीमा को 50 फीसदी तक सीमित कर दिया गया है. इसके अलावा 50 फीसदी कोटे में से 30 फीसदी एम्स आकर अपॉइंटमेंट लेने वालों और बाकी अस्पताल के अंदर रेफरेंस के लिए होगा. हालांकि, कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पीडिएट्रिक्स सर्जरी और जनरल सर्जरी में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं.

न्याय के लिए हमें किसी वकील से प्रमाणपत्र लेने की जरुरत नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सीबीआई जज लोया मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘न्याय हमारे हृदय और अंतरात्मा में है. इसके लिए हमें किसी वकील से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है.’ शीर्ष अदालत ने गुरुवार को यह टिप्पणी वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे द्वारा सवाल उठाने पर की. दुष्यंत दवे ने कहा था कि आखिर जज लोया मामले में मौत की परिस्थितियों पर संदेह उठाए जाने के बाद पीठ की ओर से सफाई क्यों दी जाती है.

जीएसटी से राज्यों को हुई राजस्व हानि की भरपाई के लिए 59,000 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) में जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को हुए राजस्व के नुकसान को पूरा करने के लिए 59,000 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर मुताबिक केंद्र द्वारा केंद्रीय बिक्री कर मद में भी राज्यों को 1385 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की जाएगी. इस संबंध में गुरुवार को संसद में पूरक अनुदान मांग पेश कर इसकी मंजूरी मांगी गई है. इसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी 72 अनुदान मांगें शामिल हैं.