रविवार को उत्तर प्रदेश और बिहार में हुए उपचुनावों की खबरों को आज के अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट पर 47 और फूलपुर पर केवल 37 फीसदी मतदान हुआ. दूसरी ओर, बिहार की अररिया लोक सभा सीट पर 57 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. हालांकि, बिहार में कई जगहों से ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात सामने आई है. इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा राजीव गांधी के हत्यारों को माफ करने संबंधी बयान भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. सिंगापुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को माफ करने की बात कही. राहुल गांधी ने कहा, ‘पहले हम इसे लेकर काफी दुखी और परेशान थे. कई वर्षों से हम काफी गुस्से में भी रहे.’

दागी विधायकों और सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं

आपराधिक मामलों का सामना कर रहे जनप्रतिनिधियों के संबंध में तीन साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है. शीर्ष अदालत ने साल 2014 में ऐसे मामलों का निपटारा एक साल के अंदर करने का आदेश दिया था. नवभारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक 1765 विधायकों और सांसदों के खिलाफ 3816 मामले दर्ज हैं. इनमें से एक साल के भीतर केवल 125 मामलों का ही निपटारा किया गया है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मामलों का सामना कर रहे विधायकों और सांसदों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है. उधर, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मामलों के तेजी से निपटारे के लिए 11 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं.

केंद्र की सख्त हिदायतों के बाद भी निजी अस्पतालों में मरीजों के साथ लूट जारी

केंद्र सरकार की सख्त हिदायतों के बाद बाद भी दिल्ली-एनसीआर स्थित निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों के साथ लूट जारी है. अमर उजाला के पहले पन्ने पर प्रकाशित खबर की मानें तो अस्पताल अभी भी एक सिरिंज के लिए 600 से लेकर 1200 रुपये तक वसूल रहे हैं. केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय को भेजी गई एक शिकायत में यह बात कही गई है. इससे पहले राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने सिरिंज के दाम घटाने का आदेश दिया था.

महाराष्ट्र : कर्जमाफी और अन्य राहत मिलने से किसानों का इनकार

सोमवार को विधानसभा का घेराव करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक से मुंबई पहुंचे करीब 30 हजार से अधिक किसानों ने कर्जमाफी की मांग पूरी न होने की बात कही है. साथ ही, उनका कहना है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए वनाधिकार कानून को भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया है. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की आर्थिक समीक्षा में भी कृषि संकट की पुष्टि की गई है. साल 2017-18 की समीक्षा में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में आठ फीसदी और खेतों के रकबे में 14 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. इसके अलावा बीते साल कर्जमाफी योजना के तहत 89 लाख किसानों के लिए 340 अरब रुपये जारी करने की बात कही गई थी. हालांकि, राज्य सरकार के बजट में कहा गया है कि अब तक केवल 36 लाख किसानों के लिए 139 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं. साथ ही, कमजोर मानसून और कपास की खेती में कीटों के हमले ने भी किसानों के दर्द को बढ़ाने का काम किया है.

कश्मीर : कठुआ बलात्कार मामले में सेवानिवृत अधिकारी का नाम, गिरफ्तार किशोर भी वयस्क घोषित

जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या के मामले में एक सेवानिवृत सरकारी अधिकारी का नाम सामने आया है. राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में हाई कोर्ट को सौंपी गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में पूर्व राजस्व अधिकारी एस राम का नाम दर्ज किया है. द हिंदू की खबर के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार एक किशोर को भी मेडिकल बोर्ड ने वयस्क बताया है. बीती 10 जनवरी को कठुआ के हीरानगर इलाके में इस बच्ची का अपहरण किया गया था. इसके बाद 17 जनवरी को उसकी लाश जंगल से बरामद की गई थी. इस मामले में चार पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है. उन पर सबूतों को मिटाने का आरोप है.