चुनाव में फेसबुक के दखल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोपों को आज के अधिकतर अखबारों ने पहली खबर के रूप में जगह दी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसने कितने भारतीयों की सूचनाएं कैंब्रिज एनालिटिका के साथ साझा की हैं?’ उधर, कांग्रेस ने इस आरोप से इनकार करते हुए भाजपा पर पलटवार किया. पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘भाजपा के फेक न्यूज कारखाने से एक और फेकन्यूज बाहर आई है. भाजपा और जदयू ने 2010 (बिहार चुनाव) में इसकी सेवाएं ली थी.’

उधर, रविशंकर प्रसाद ने सूचनाओं की चोरी में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रही फेसबुक को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा, ‘मिस्टर जुकरबर्ग आप भारत के आईटी मंत्री के विचार को अच्छी तरह से जानते हैं. अगर फेसबुक के जरिए भारतीयों की किसी भी सूचना की चोरी हुई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि भारत सरकार आईटी कानून के तहत उन्हें भी समन भेज सकती है. ब्रिटेन के चैनल-4 ने न्यूयॉर्क स्थित डेटा विश्लेषण करने वाली कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका पर 2014 में फेसबुक यूजर्स की निजी सूचनाएं हासिल करने और उससे विभिन्न देशों में चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है.

सऊदी अरब : चरमपंथी विचारधारा से निपटने के लिए स्कूली शिक्षा में बदलाव की तैयारी

सऊदी अरब ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है. दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक वहां शिक्षा के स्तर को सुधारने, उसे आधुनिक बनाने और चरमपंथी विचारधारा से निपटने के लिए स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी की जा रही है. साथ ही, प्रतिबंधित चरमपंथी संगठनों से सहानुभूति रखने वालों को पद से बर्खास्त करने की भी बात कही गई है. बताया जाता है कि सऊदी अरब को रूढ़िवादी शिक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शिक्षा के आधुनिकीकरण की योजना बनाई है. इसमें इस्लाम की उदार बातों को शामिल किया जाएगा.

अपराधियों को राजनीतिक पार्टी बनाने और किसी दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोका जा सकता : केंद्र

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि वह अपराधियों को राजनीतिक पार्टी बनाने और किसी दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोक सकता. अमर उजाला की खबर के मुताबिक केंद्र ने शीर्ष अदालत से भी इस मामले में दखल नहीं देने की अपील की है. इससे संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र का कहना था कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है. इसके लिए राजनीतिक दलों सहित सभी पक्षों से विचार-विमर्श करना होगा. उसके मुताबिक राजनीतिक दलों में पदाधिकारी नियुक्ति का मामला आंतरिक होता है. साथ ही, यह दलों की स्वायत्तता का विषय भी है.

भाजपा सांसदों ने एससी-एसटी उत्पीड़न रोकथाम कानून को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) उत्पीड़न रोकथाम कानून पर ताजा दिशा-निर्देशों को लेकर भाजपा के दलित सांसद निराश हैं. द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि इन सांसदों ने सरकार से शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की है. भाजपा सांसदों के साथ कांग्रेस ने भी भाजपा शासन में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ने का हवाला देकर इसकी मांग की है. उधर, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को देखने की बात कही है. बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज होने के बाद किसी लोक सेवक को उसके नियोक्ता प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. अगर आरोपित व्यक्ति लोक सेवक नहीं है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की लिखित मंजूरी की जरूरत होगी.

केंद्रीय कैबिनेट ने ‘मोदीकेयर’ योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मोदी सरकार की प्रस्तावित महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (मोदीकेयर) को मंजूरी दे दी. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस योजना के तहत पांच लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा का लाभ 10 करोड़ गरीब परिवार को देने का लक्ष्य तय किया गया है. बताया जाता है कि इस योजना का फायदा लाभार्थियों द्वारा पूरे देश में उठाया जा सकता है. साथ ही, परिवार के आकार और उम्र को लेकर भी किसी तरह की बंदिश न लगाने की बात कही गई है. इससे पहले बीती एक फरवरी को केंद्रीय बजट में इसका ऐलान किया गया था. इस योजना को अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए ‘गेमचेंजर’ माना जा रहा है.