केंद्र सरकार ने एक बार फिर सरकारी योजनाओं को आधार से लिंक कराने की समयसीमा बढ़ा दी है. अब लोगों को सरकारी राजकोष से मिलने वाली आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक कराने से 30 जून तक के लिए राहत मिल गई है. इनमें पीडीएस, मनरेगा और पेंशन जैसी योजनाएं शामिल हैं. इससे पहले अंतिम तारीख 31 मार्च, 2018 थी.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक सरकारी सूत्र ने साफ किया है कि कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक कराने में तीन महीने की राहत दी गई है, लेकिन 31 मार्च के बाद उनका लाभ लेने के लिए आधार नंबर, उसके नामांकन की पर्ची या नामांकन के लिए किए गए आवेदन को दिखाना अभी भी अनिवार्य होगा. अधिकारी ने बताया कि सरकार ने समयसीमा इसलिए बढ़ाई ताकि कोई असुविधा न हो और उन वास्तविक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके जिनके पास आधार नंबर नहीं है.

उधर, बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक कराने की समयसीमा पहले ही अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई है. हाल में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया था.