आज भारत बंद की अपील को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे सुरक्षा बढ़ाएं और किसी अनुचित घटना को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम करें. इनमें संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाना भी शामिल है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि अपने इलाके में होने वाली किसी भी हिंसा के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. हिंसा की संभावना को देखते हुए कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है. बहुत से इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई हैं.

इससे पहले एसटी-एक्ट को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए दो अप्रैल को दलित संगठनों ने भारत बंद का आयोजन किया था. इसी के जवाब में कई दूसरे संगठनों ने भी आज बंद का ऐलान किया है. दो अप्रैल को आयोजित बंद के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी. इसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे. सबसे ज्यादा आठ मौतें मध्य प्रदेश में हुई थी. यही वजह है कि इस बार राज्य सरकार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है. मध्य प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है.