‘ये नारेबाजी और नौटंकी बंद करो, मैं शोक संतप्त परिवारों से मिलने आया हूं.’

— आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान कुशीनगर में मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर में बच्चों की मौत से गुस्साए लोगों की नारेबाजी पर आया. उन्होंने कहा, ‘मैंने रेल मंत्री से बात की है. पहली नजर में स्कूल वैन के ड्राइवर की गलती नजर आती है. वह इयरफोन लगाकर गाड़ी चला रहा था.’ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आगे कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. गुरुवार को हुए इस हादसे में 13 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि आठ घायल हो गए थे.

‘राजनीति और मनोरंजन दोनों ही जगहों पर काम के बदले सेक्स की मांग और पेशकश होती है.’

— शत्रुघ्न सिन्हा, भाजपा सांसद

भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा का यह बयान राजनीति और मनोरंजन जगत में महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों को सही बताते हुए आया. उन्होंने कहा, ‘सरोज खान और रेणुका चौधरी में से कोई भी गलत नहीं है...मुझे पता है कि फिल्में पाने के लिए लड़कियों को समझौते करने पड़ते हैं.’ शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा, ‘राजनीति में कास्टिंग काउच को हम लोग कास्टिंग वोट-काउच कह सकते हैं. निश्चित तौर पर युवा नेताओं द्वारा सेक्स का प्रस्ताव रखने और वरिष्ठ नेताओं द्वारा उसे स्वीकार करने की बातें सभी जानते हैं.’ उनका यह भी कहना था कि वे न तो कास्टिंग काउच को सही ठहरा रहे हैं और न ही कभी इसका हिस्सा रहे हैं.

‘कांग्रेस को न्यायपालिका की गरिमा को लेकर हम (सरकार) से सवाल पूछने का नैतिक अधिकार नहीं है.’

— रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का यह बयान कांग्रेस द्वारा जस्टिस केएम जोसेफ की नियुक्ति को मोदी सरकार से मंजूरी न मिलने पर सवाल उठाने के जवाब में आया. उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस का पूरा इतिहास इन बातों से भरा पड़ा है कि कैसे उसने भारत की न्यायपालिका को समझौते करने के लिए मजबूर किया था.’ इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मोदी सरकार द्वारा अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पर मुहर लगाने और उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ के नाम फैसला न करने को न्यायपालिका में दखलंदाजी बताया था.

‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है.’

— कपिल सिब्बल, कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का यह बयान मोदी सरकार द्वारा उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की कॉलेजियम की सिफारिश को वापस लौटाने पर आया. उन्होंने कहा, ‘अगर हमारी न्यायपालिका अपनी आजादी बचाने के लिए एकजुट नहीं होती है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा.’ कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि वे जानना चाहते हैं कि न्यायपालिका की आजादी के लिए कौन खड़ा होगा, क्या न्यायपालिका एक आवाज में यह कह सकती है कि बस अब बहुत हुआ.

‘पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध पाकिस्तान की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में शामिल है.’

— मलीहा लोधी, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत

राजदूत मलीहा लोधी का यह बयान पाकिस्तान की विदेश नीति की प्राथमिकताओं को लेकर आया. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक एकीकरण और संपर्क बढ़ाना भी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में शामिल है. आतंकवाद से निपटने के सवाल पर मलीहा लोधी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों से निपटने की व्यापक रणनीति के साथ काम कर रहा है. उनके मुताबिक इसमें कानून को सख्ती से लागू करने और लक्षित सैन्य अभियान चलाने के अलावा हिंसक अतिवाद से निपटने की कार्रवाई शामिल है.