केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की सिफारिश लौटा दी है. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. केंद्र ने इस सिफारिश को मानदंडों के अनुरूप नहीं बताया है. दूसरी ओर, केंद्र ने वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को लेकर मुहर लगा दी है. इससे पहले बीती 10 जनवरी को कॉलेजियम ने न्यायाधीश केएम जोसेफ और इंदु मल्होत्रा को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी.

उधर, कांग्रेस ने इस फैसलों को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है. पार्टी ने सवाल किया है कि क्या दो साल पहले उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ फैसले की वजह से जस्टिस जोसेफ के नाम को मंजूरी नहीं दी गई. दूसरी ओर, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस पहले से ही न्यायपालिका में दखल देने का काम करती रही है. जजों और न्यायपालिका की गरिमा को धूमिल करना कांग्रेस के इतिहास में रहा है.’

पश्चिम बंगाल : कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन की तारीख बढ़ने की वजह से अब मतदान की तारीख को भी बढ़ा दिया गया है. द एशियन एज की खबर के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी सीटों पर 14 मई को मतदान की तारीख तय की है. इससे पहले इस चुनाव को तीन चरणों में पांच मई तक करवाने की बात कही गई थी. इसके अलावा आयोग ने बताया कि यदि किसी बूथ पर फिर से मतदान करवाने की जरूरत होने पर इसके लिए 16 मई की तारीख तय की गई है. हालांकि, मतों की गिनती कब की जाएगी, इसे साफ नहीं किया गया है. उधर, कांग्रेस ने गृह मंत्रालय से राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य चुनाव आयोग द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है.

कर्ज न चुकाने के मामले में एयरसेल के पूर्व प्रमोटर सी शिवशंकरन, उनके बेटे और उनकी कंपनी के साथ बैंक अधिकारियों पर मामला दर्ज

आईडीबीआई बैंक का 600 करोड़ रुपये का कर्ज न चुकाने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एयरसेल के पूर्व प्रमोटर सी शिवशंकरन, उनके बेटे और उनकी कंपनी पर मामला दर्ज किया है. साथ ही, आईडीबीआई बैंक के पूर्व सीएमडी- एमएस राघवन, इंडियन बैंक के एमडी-सीईओ किशोर खरात और सिंडिकेट बैंक के एमडी-सीईओ मेलविन रेगो को भी इस मामले में आरोपित बनाया गया है. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक साल 2010-14 के दौरान जब यह कर्ज लिया गया था तो उस वक्त मेलविन रेगो आईडीबीआई बैंक के डिप्टी एमडी और किशोर सीएमडी थे. सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि कर्ज देने के मामले में इस बैंक के अधिकारियों ने एयरसेल को कई शर्तों में राहत दी या फिर उन्हें नजरअंदाज किया. उधर, जांच ब्यूरो ने देशभर में आईडीबीआई के पूर्व अधिकारियों के निजी आवास सहित 50 जगहों पर छापामारी की है.

गुजरात : निजी स्कूलों द्वारा फीस को तर्कसंगत बताने के लिए डॉक्यूमेंट्री का सहारा

गुजरात के सूरत स्थित निजी स्कूल फीस को तर्कसंगत बताने के लिए नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं. राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक कई निजी स्कूलों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की है. इसमें निजी और सरकारी स्कूलों की सुविधाओं में अंतर बताकर अधिक फीस को सही ठहराने की कोशिश की गई है. साथ ही, इन सुविधाओं के अंतर से बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ता है, यह भी बताया जा रहा है. दूसरी ओर, फीस नियामक समिति (एफआरसी) का कहना है कि स्कूल फीस वसूलने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो यह उनका निजी मामला है.

भारत द्वारा एशिया के अन्य बड़े तेल खरीदारों के साथ एक नेटवर्क बनाने की तैयारी

भारत एशिया के अन्य बड़े तेल खरीदारों चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ एक नेटवर्क बनाने की तैयारी में है. इसकी पीछे की वजह तेल बेचने वाले देशों पर कीमतों को लेकर दबाव बनाना है. बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘एशिया की चार बड़ी अर्थव्यवस्थआओं को एक साथ आना चाहिए. भारत इन चार देशों के बीच एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करेगा.’ आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कच्चे तेल की कुल वैश्विक मांग में चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी 20 फीसदी से अधिक है.