सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर अपने पिछले फैसले को सही ठहराया है और इसे वापस लेने से इनकार कर दिया है. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक फैसले के खिलाफ केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक वह इस पर रोक के पक्ष में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 16 मई तय की है.

उधर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के वितरण समारोह से जुड़ा विवाद भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति ही इन पुरस्कारों का वितरण करते हैं, लेकिन बुधवार को पुरस्कार विजेताओं को सूचना दी गई कि राष्ट्रपति सिर्फ 11 लोगों को पुरस्कार देंगे. इनके अलावा बाकियों को सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी और उनके जूनियर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वितरित करेंगे. सरकार के इस फैसले के विरोध में गुरुवार को 55 पुरस्कार विजेता कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए.

दलितों के घर नेताओं का भोजन खाना दिखावा और बहुजन का अपमान है : सावित्रीबाई फुले

दलितों के घर नेताओं द्वारा भोजन खाने को भाजपा सांसद सावित्रीबाई फुले ने दिखावा और बहुजन का अपमान करार दिया है. जनसत्ता में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बहराइच से भाजपा सांसद ने कहा, ‘बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में जाति व्यवस्था को खत्म करते हुए सबको बराबर की जिंदगी जीने का अधिकार दिया है. लेकिन, आज भी अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति मानसिकता साफ नहीं है.’ सावित्रीबाई फुले ने आगे कहा कि इस वजह से ही लोग उनके घर खाना खाने तो जाते हैं लेकिन, उनका बनाया हुआ नहीं खाते हैं. भाजपा सांसद का कहना है कि बाहर से बर्तन और रसोइए मंगाए जाते हैं. सावित्रीबाई फुले ने आगे कहा, ‘दिखावे के लिए दलितों के दरवाजे पर खाना खाकर फोटो खिंचवाई जा रही है. उन्हें व्हाट्सएप, फेसबुक पर वायरल किए जाने के साथ टीवी चैनलों पर चलवाकर वाहवाही लूटी जा रही है.’

राशन सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में मुहैया कराने की व्यवस्था में कई खामियां

राशन पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में मुहैया कराने की व्यवस्था में कई खामियां सामने आई हैं. अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने पुडुचेरी, दादर-नागर हवेली और चंडीगढ़ में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था. केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने इस संबंध में बताया कि इस योजना को लेकर कई दिक्कतें सामने आ रही हैं. उन्होंने बताया कि सब्सिडी के पैसे गृहिणी के खाते में भेजे जाने पर भी उसके पति द्वारा पैसे निकालकर शराब पीने के मामले सामने आए हैं. केंद्रीय मंत्री का कहना था कि ऐसे मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती. हालांकि, कई खामियों के बाद भी उन्होंने इस योजना को अच्छा बताया और इसे बंद करने से इनकार किया है. बताया जाता है कि सरकार खाद्य सब्सिडी पर हर साल करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है.

केरल : भवन निर्माण के दौरान जमीन धंसने से बिहार के दो मजदूरों की मौत

केरल में गुरुवार को भवन निर्माण के दौरान जमीन धंसने से बिहार के दो मजदूरों की मौत हो गई. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब ये मजदूर लिफ्ट लगाने के लिए जमीन की खुदाई कर रहे थे. इन मजदूरों की पहचान 30 वर्षीय किस्मत और 35 वर्षीय जब्बार के रूप में हुई है. बताया जाता है कि जमीन धंसने की घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा बचाव अभियान चलाने की वजह से अन्य छह मजदूरों की जान बचाने में सफलता हासिल हुई.

मोबाइल सिम हासिल करने के लिए आधार के साथ अन्य पहचान पत्रों को मान्य करने संबंधी अधिसूचना हमेशा के लिए नहीं : केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा है कि मोबाइल सिम हासिल करने के लिए आधार के साथ अन्य पहचान पत्रों को मान्य करने संबंधी अधिसूचना हमेशा के लिए नहीं है. द इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही नियमों में ऐसा बदलवा कर सकती है कि आधार की पुष्टि के बाद ही लोगों को सिम जारी किया जाए. इससे पहले बीते बुधवार को केंद्र ने एक अधिसूचना जारी कर दूरसंचार कंपनियों को आधार के साथ अन्य दस्तावेजी सबूतों को भी स्वीकार करने के लिए कहा था.