प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को क्रिकेटर विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज मंजूर कर लिया है. प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर विराट कोहली को जवाब देते हुए लिखा, ‘विराट मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं. जल्दी ही फिटनेस संबधी अपना एक वीडियो शेयर करूंगा.’ इस खबर को आज के अधिकतर अखबारो ने पहले पन्ने पर जगह दी है. इससे पहले विराट कोहली ने ट्विटर पर एक्सरसाइज करते हुए अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ​फिटनेस का चैलेंज दिया था.

उधर, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) ने तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट कॉपर प्लांट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है. यह खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए और वायु (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1971 की धारा 31ए के तहत प्लांट बंद करने और इसकी बिजली काटने का आदेश जारी किया है. वेदांता समूह के इस प्लांट को बंद कराने की मांग को लेकर मंगलवार को तूतीकोरिन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 12 लोगों की मौत हो गई थी.

यूजीसी ने ऑनलाइन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ऑनलाइन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की मंजूरी दे दी है. हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक फिलहाल यह सुविधा उन्हीं शैक्षणिक संस्थानों की दी गई है, जो नियमित कोर्स का पहले से संचालन कर रहे हैं. साथ ही, जिन विषयों में लैब या प्रैक्टिकल की जरुरत होगी, उनमें ऑनलाइन कोर्स की इजाजत नहीं दी गई है. इनके अलावा यूजीसी ने ऑनलाइन कोर्स शुरू करने वाले संस्थानों के लिए कुछ मानक भी तय किए हैं. इनमें संस्थान का कम से कम पांच साल पुराना होना और एक्रीडेशन एजेंसी नैक द्वारा कम से कम चार मानकों पर 3.26 का स्कोर हासिल करना शामिल है. साथ ही, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में 100 शीर्ष संस्थानों में जगह मिली हो.

शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता देने का मतलब फीस बढ़ोतरी नहीं : प्रकाश जावड़ेकर

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया है कि विश्वविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता देने का मतलब फीस बढ़ोतरी नहीं है. अमर उजाला के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय शिक्षण संस्थान अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सारा खर्च सरकार करती है.’ साथ ही, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने की योजना साल 1970 से जारी है. उनके मुताबिक अबतक 635 संस्थानों को स्वायत्तता दी जा चुकी है. इसके अलावा 500 संस्थानों ने आवेदन कर रखा है. वहीं, केंद्रीय मंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जून के आखिर तक फाइनल रिपोर्ट आने की बात कही है.

कश्मीर : फारूक अहमद डार ने मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की

कश्मीर स्थित बडगाम के ‘ह्यूमन शील्ड’ पीड़ित फारूक अहमद डार ने गुरुवार को मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ श्रीनगर के लाल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘सैन्य अधिकारी ने आदतन कानून तोड़ा है. अब वक्त आ गया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.’ फारूक अहमद डार के साथ स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ता भी मौजूद थे. इससे पहले पुलिस ने मेजर लीतुल गोगोई को श्रीनगर स्थित एक होटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट को लेकर पूछताछ की थी. बीते साल लोक सभा उपचुनाव के दौरान मेजर गाेगोई ने फारूक को सेना की जीप के सामने बांधकर बडगाम के आसपास दर्जन भर गांवों में घुमाया था. उस घटना के बारे में फारूक का कहना है, ‘उस घटना ने मेरी जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया. उससे मैं अभी तक नहीं उबर पाया हूं.’

आम को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाने की मांग

बागवानी करने वाले किसानों ने आम को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाने की मांग की है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मौसम और कीड़ों के कहर से परेशान उत्तर प्रदेश के किसानों ने आम के नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है. इसके अलावा बाजार में मिल रहे नकली कीटनाशकों के मुद्दे पर सरकार से दखल की मांग की है. साथ ही, सरकारी कीटनाशक दवा की दुकानों खोलने की भी मांग की है. मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को किसानों की राहत के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है. साथ ही, कहा है कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार को बागवानी किसानों की दशा में सुधार लाने के लिए भी कार्यक्रम चलाने चाहिए.