वरिष्ठ पत्रकार और राइजिंग कश्मीर अखबार के संपादक शुजात बुखारी की गुरुवार को गोली मार हत्या कर दी गई. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. बताया जाता है कि अज्ञात हमलावरों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में उन्हें निशाना बनाकर हमला किया. इस हमले में उनके एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया. शुजात बुखारी पर साल 2000 में भी हमला हुआ था जिसके बाद से उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी.

उधर, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने गुरुवार को कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में अपनी तरह की पहली रिपोर्ट जारी की है. यह रिपोर्ट भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ रहने वाले लोग पीड़ित हैं. उन्हें या तो अधिकार दिए ही नहीं जा रहे हैं या फिर बेहद सीमित ही हासिल हो रहे हैं. संस्था ने इस स्थिति को बदलने के लिए जल्द से जल्द अंतरराष्ट्रीय दखल की जरूरत बताई है.

महाराष्ट्र : ‘ऊंची जाति के तालाब’ में नहाने पर दो दलितों को नंगा घुमाया गया

महाराष्ट्र के जलगांव में ‘ऊंची जाति के तालाब’ का इस्तेमाल करने की वजह से दो दलित लड़कों को पूरे गांव में नंगा घुमाया गया है. द इकनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक यह घटना बीते रविवार सुबह की बताई जा रही है. प्रशासन ने बताया है कि दोनों लड़के तालाब में तैरते हुए पाए गए थे. बताया जाता है कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दो आरोपितों को हिरासत में लिया. इन पर एससी-एसटी उत्पीड़न कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपितों के मुताबिक उन्होंने लड़कों को तालाब में नहाने से मना किया था. उनका कहना है कि इस तालाब के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है.

राज्यों को आवारा पशुओं को रखने की व्यवस्था करने का आदेश, बूचड़खाने में छोटे पशुओं की हत्या करने की भी मनाही

केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक महीने के भीतर आवारा गायों के लिए गोशाला की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. साथ ही, उसने अन्य आवारा जानवरों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था करने को कहा है. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक इन निर्देशों के साथ पशु क्रूरता नियंत्रण और रोकथाम कानून के तहत बूचड़खाने में छोटे पशुओं की हत्या करने की भी मनाही की गई है. वहीं, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले पशुओं पर क्रूरता की जांच किए जाने की बात कही है. फिल्मों को इस बारे में अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी.

ट्रेन संचालन को दुरूस्त करने के लिए रेल अधिकारियों का इटली में प्रशिक्षण

देश में ट्रेनों की लेट-लतीफी को दूर करने के लिए रेल अधिकारी इटली में रेल संचालन को समझकर यात्रियों की परेशानी कम करने की कोशिश में हैं. राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर के मुताबिक इसके लिए बीते दिनों 13 रेल मंडलों के प्रबंधक 15 दिन के इटली दौरे पर गए थे. इन अधिकारियों का दावा है कि इससे ट्रेनों की लेटलतीफी में कमी आ सकती है. मुरादाबाद रेल के प्रबंधक अजय कुमार सिंघल ने अखबार को बताया कि इटली में ट्रेन अगर दो मिनट भी देर हो जाए तो इसे बड़ी नाकामयाबी माना जाता है. देश में ट्रेनों की देरी की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि काफी वक्त से पटरियों को दुरूस्त नहीं किया गया था और इस काम को अंजाम दिए जाने की वजह से ट्रेन संचालन में देरी हो रही है. उन्होंने जल्द ही इस समस्या से मुक्ति मिलने का भी भरोसा दिलाया है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर अब तक 20 राज्यों की सहमति

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस) को लागू करने पर अब तक 20 राज्यों ने सहमति जताई है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को इस योजना को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली शामिल नहीं हुए. इस बैठक में केंद्र सरकार ने कहा कि वह इस योजना के लिए 60 फीसदी रकम मुहैया कराएगी. इसके अलावा बाकी 40 फीसदी रकम राज्यों को देनी होगी. बताया जाता है कि हॉस्पिटल्स फेडरेशन की प्रतिनिधि के तौर पर अपोलो की कार्यकारी अध्यक्षा प्रीता रेड्डी भी बैठक में शामिल थीं.