मोदी सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को खत्म कर उसकी जगह एक नया आयोग गठित करने का फैसला किया है. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. सरकार की दलील है कि वह इसके जरिए विश्वविद्यालयों पर से ‘निरीक्षण राज’ खत्म करना चाहती है. योजना के मुताबिक नया आयोग केवल अकादमिक मामलों पर ध्यान देगा. वहीं, अनुदान देने का काम केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय करेगा.

उधर, अमेरिका ने भारत सहित अपने सभी सहयोगी देशों से ईरान से तेल का आयात रोकने को कहा है. यह खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. अमेरिका ने इसके लिए चार नवंबर तक का समय दिया है, जब ईरान पर दोबारा आर्थिक प्रतिबंध लागू हो जाएंगे. अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगर अन्य देश ईरान से तेल का आयात नहीं बंद करते हैं तो वे भी इस प्रतिबंध के दायरे में होंगे.

उत्तर प्रदेश : बाबरपुर गांव का नाम ब्रह्मपुर रखे जाने के प्रस्ताव का विरोध

देश में शहरों और रास्तों के नाम बदले जाने के चलन के बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई स्थित एक गांव वालों ने इसके खिलाफ अपना मत रखा है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक जिले के सवाजपुर के भाजपा विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह अपने क्षेत्र में स्थित बाबरपुर गांव का नाम बदलकर ब्रह्मपुर करना चाहते हैं. उन्होंने इससे संबंधित प्रस्ताव भी सरकार को भेज दिया है. हालांकि, इस बारे में बुलाई गई बैठक में गांव वाले इस प्रस्ताव के खिलाफ दिखे. इस गांव के बुजुर्गों का कहना है कि मुगल शासक बाबर के सेनापति ने अपने बादशाह के नाम पर इस गांव का नामकरण किया था. साथ ही, ग्रामीणों का कहना है कि उनके सभी दस्तावेजों में गांव का नाम बाबरपुर ही दर्ज है. यदि इसे बदल दिया गया तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. बताया जाता है कि बाबरपुर नाम के इस गांव में एक भी मुसलमान परिवार नहीं है. इसके बाद भी गांव वालों ने अपने विधायक के इस प्रस्ताव का विरोध किया है.

दिल्ली : मुख्य सचिव के साथ मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी आरोपित बनाने की तैयारी

आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी (आप) और मोदी सरकार के बीच टकराव और बढ़ने की संभावना पैदा हो गई है. मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ‘आप’ के 11 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपित बनाने की तैयारी में है. दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. अखबार की मानें तो पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट तैयार कर ली है जिसे एक हफ्ते के अंदर तीस हजारी कोर्ट में दायर कर दिया जाएगा. पुलिस का कहना है कि सभी 13 आरोपितों के खिलाफ उसके पास पर्याप्त सबूत हैं. बताया जाता है कि इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग विभागों में तैनात सचिव स्तर के चार ऐसे आईएएस अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए हैं जिनसे पहले मुख्यमंत्री या उनके अन्य मंत्रियों द्वारा बदसलूकी की जा चुकी है.

झारखंड : अगवा किए गए तीन पुलिसकर्मियों के लिए चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान एक की मौत

झारखंड के खूंटी जिले में पत्थलगढ़ी आंदोलन के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प की खबर है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तीन अगवा किए गए पुलिसकर्मियों की तलाशी के लिए चलाए गए अभियान के दौरान एक नागरिक की मौत हो गई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच टकराव ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया. बताया जाता है कि मंगलवार को अगवा किए गए पुलिसकर्मी खूंटी से भाजपा विधायक करिया मुंडा के आवास पर तैनात थे. अब तक उनकी खोज जारी है. पुलिस का दावा है कि सामूहिक बलात्कार के एक मामले में दो की गिरफ्तारी की घोषणा के तीन दिन बाद पुलिसकर्मियों को अगवा किया गया. पुलिस ने बलात्कार के इस मामले में पत्थलगढ़ी आंदोलन के समर्थकों के शामिल होने की बात कही है.

अमेरिका : माता-पिता से अलग किए गए बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का आदेश

अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन को मैक्सिको की सीमा पर अपने माता-पिता से अलग किए गए बच्चों को 30 दिनों के भीतर उनके परिवार से मिलवाने का आदेश दिया है. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक अमेरिका के 17 प्रांतों में अप्रवासी परिवारो कों फिर से मिलवाने के लिए ट्रंप प्रशासन के खिलाफ याचिका दायर की गई है. वहीं, सैन डियागो स्थित अदालत ने कहा है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को 14 दिन के भीतर अपने माता-पिता से मिलवाया जाए. सात ही, अन्य सभी बच्चों को 10 दिनों के भीतर उनके माता-पिता से बात करने की अनुमति दी जाए. सैन डियागो की अदालत का यह आदेश पूरे देश के लिए जारी किया गया है. हालांकि, यह साफ नहीं है कि इस आदेश का अन्य मामलों पर कितना असर पड़ेगा.