स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा किए गए धन में 50 फीसदी की बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार ने प्रतिक्रिया दी है. इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल के बयान आज के कई अखबारों के पहले पन्ने पर हैं. पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत सरकार स्विट्जरलैंड से कालेधन से जुड़े सभी आंकड़े हासिल करेगी. उन्होंने आगे कहा है कि इस साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आंकड़ा मार्च, 2019 तक स्विट्जरलैंड से ले लिया जाएगा. वहीं, अरुण जेटली का कहना है, ‘स्विस बैंकों में जमा सारे पैसे को कालाधन नहीं कहा जा सकता. स्विस बैंकों में जमा ज्यादातर पैसा उन भारतीयों का है जो अब विदेशों में रह रहे हैं.’ उन्होंने विपक्ष पर इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप भी लगाया.’

एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में निवेश करने की मंजूरी

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को आईडीबीआई बैंक में निवेश करने की मंजूरी दे दी है. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित खबर के मुताबिक बीमा नियामक से मंजूरी मिलने के बाद अब एलआईसी, 50,000 करोड़ रुपये से अधिक फंसे हुए कर्ज (एनपीए) से जूझ रहे आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी तक हिस्सेदारी खरीद सकती है. हालांकि, आईआरडीए ने एलआईसी को निर्देश दिया है कि वह सात साल के दौरान इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करेगी. फिलहाल, एलआईसी की आईडीबीआई बैंक सहित छह सरकारी बैंकों में 10 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी है. इनमें मार्च 2018, तक आईडीबीआई में एलआईसी की 10.82 फीसदी हिस्सेदारी थी. साथ ही, इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 80.96 फीसदी है. उधर, अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि आईडीबीआई बैंक में एलआईसी केवल एक निवेशक होगी. इसके अलावा बैंक प्रबंधन पर उसका नियंत्रण नहीं होगा.

केंद्र ने सरकारी राशन की दुकान से इसके लाभार्थियों के घरों तक अनाज पहुंचाने पर जोर दिया

केंद्र सरकार ने सरकारी राशन की दुकान (पीडीएस) से इसके लाभार्थियों के घरों तक अनाज पहुंचाने की बात कही है. अमर उजाला की खबर के मुताबिक केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने इस संबंध में राज्यों के साथ हुई बैठक में डोर-टू-डोर व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा, ‘जिन लाभार्थियों को दुकान से राशन लेने में दिक्कत आ रही है, उनके दरवाजे तक अनाज पहुंचाया जाए. देश में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए.’ रामविलास पासवान ने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति बीमार, अक्षम, बुजुर्ग या असहाय है, तो इस व्यवस्था का फायदा उसे मिलना चाहिए.

एक साथ लोक सभा और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर विधि आयोग की मंजूरी

विधि आयोग ने एक साथ लोक सभा और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है. हिन्दुस्तान की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक आयोग ने कहा है कि इसके कार्यान्वयन के लिए सभी की सहमति से प्रक्रिया तय करने की जरुरत है. इससे पहले बीते अप्रैल में कानून मंत्रालय ने विधि आयोग को इस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा था. इससे पहले सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने भी इसकी पैरवी की थी. साथ ही, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार भी इस पर जोर देती रही है. माना जा रहा है कि विधि आयोग की मंजूरी के बाद सरकार इस पर और तेजी से आगे बढ़ सकती है.

राजस्थान : योजनाओं के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित करने को कांग्रेस ने सलेक्टिव अप्रोच बताया

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सात जुलाई को आयोजित होने वाली इस रैली में प्रधानमंत्री अलग-अलग सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करने वाले हैं. सचिन पायलट ने भाजपा का ‘सलेक्टिव अप्रोच’ बताया है. इसके आगे उन्होंने कहा, ‘इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने केवल लाभार्थी किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी. सच्चाई यह है कि सैकड़ों किसान बदहाली के कारण खुदकुशी कर चुके हैं और लाखों किसान मदद से अब तक वंचित हैं.’