समलैंगिकता अपराध है या नहीं, इसे तय करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दी है. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. बुधवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत में कहा, ‘किसी व्यक्ति द्वारा अपना साथी चुनने के अधिकार के मामले में केंद्र नहीं पड़ना चाहता. यानी वह न तो समलैंगिकता का समर्थन करता है और न इसे अपराध घोषित करने का.’ सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इन दिनों धारा 377 से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

उधर, सीबीआई ने भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव सामूहिक बलात्कार मामले में आरोपित बनाया है. यह खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. सीबीआई ने इस मामले में बुधवार को दूसरा आरोप पत्र दायर किया था. इसमें भाजपा विधायक को पॉक्सो एक्ट (बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने संबंधी कानून) के तहत भी आरोपित बनाया गया है. बीते हफ्ते पहले आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने विधायक के भाई जयदीप उर्फ अतुल सिंह सेंगर सहित पांच अन्य को आरोपित बनाया था.

अगले चुनाव में भाजपा सत्ता में आई तो भारत को ‘हिंदू पाकिस्तान’ में बदल दिया जाएगा : शशि थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भाजपा पर बड़ा हमला किया है. दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘यदि अगले चुनाव में भाजपा सत्ता में आई तो वह संविधान बदल देगी और इसके साथ ही, भारत को ‘हिंदू पाकिस्तान’ में बदल दिया जाएगा.’ शशि थरूर ने आगे कहा कि भाजपा को संविधान बदलने के लिए तीन चीजें चाहिए - लोकसभा और राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत और आधे से अधिक राज्यों में सरकार. इनमें अभी केवल राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है. लेकिन चार-पांच वर्षों में वे राज्यसभा में भी बहुमत हासिल कर सकते हैं. कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, ‘वे (भाजपा) जैसे ही तीनों ताकत हासिल कर लेते हैं, तो मौजूदा संविधान को उखाड़ फेकेंगे और एक नया संविधान लिखेंगे. नया संविधान हिंदू राष्ट्र के अनुरूप होगा. वे अल्पसंख्यकों के लिए समानता वाले अधिकार को हटा देंगे.’

नेट न्यूट्रैलिटी को सरकार की मंजूरी

दूरसंचार आयोग ने नेट न्यूट्रैलिटी (ग्राहकों के साथ भेदभाव नहीं) को मंजूरी दे दी है. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक इसके उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. आयोग की अध्यक्ष अरुणा सुंदरराजन की मानें तो अब कंपनियां जीरो रेटेड प्लेटफॉर्म भी नहीं बना सकती, जहां सिर्फ चुनिंदा सेवाएं और वेबसाइटें ही मुफ्त रखी जाती हैं. नेट न्यूट्रैलिटी के चलते किसी कंपनी का इंटरनेट के क्षेत्र में अनुचित तरीके से वर्चस्व नहीं रह सकता. बताया जाता है कि दूरसंचार विभाग सरकारी अधिकारियों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों, सिविल सोसायटी और उपभोक्ता संगठनों की एक टीम बनाकर नेट न्यूट्रैलिटी के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगा.

‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ के आरोप के बीच राहुल गांधी ने मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मुलाकात की

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मुलाकात की. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें प्रोफेसर जोया हसन, योजना आयोग की पूर्व सदस्या सईदा हमीद, शिक्षाविद इलियास मलिक और सच्चर कमिटी के सदस्य आबू सालेह शरीफ थे. अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर उनके विचार जानने के लिए इस बैठक को बुलाया गया था. इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बताया कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की बैठकें बुलाई जाएंगी. गुजरात और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी के ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ के रुख को देखते हुए इस बैठक को अहम माना जा रहा है.

परिवार नियोजन के अलग-अलग साधनों के इस्तेमाल में भारी कमी

देश की बढ़ती आबादी की चुनौती के बावजूद परिवार नियोजन के अलग-अलग साधनों के इस्तेमाल में भारी कमी दर्ज की गई है. नवभारत टाइम्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से कहा है कि बीते आठ वर्षों में देश में कॉन्डम के इस्तेमाल में 52 फीसदी कमी दर्ज की गई है. साथ ही, नसबंदी कराने के मामले में तो 75 फीसदी तक की कमी देखी गई है. वहीं, गर्भ निरोधक गोलियों के इस्तेमाल में भी 30 फीसदी की कमी सामने आई है. इस खबर की मानें तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल में कॉन्डम का इस्तेमाल 42 फीसदी तक कम हुआ है. दूसरी ओर, बिहार में यह चार गुना बढ़ा है. मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार नियोजन के इन साधनों की जगह अधिकांश दंपति अब गर्भपात और इमरजेंसी पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.