केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ सहित तीन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में करने संबंधी अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी. इनमें मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनीत सरन शामिल हैं. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. इन नियुक्तियों के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 25 हो जाएगी. इसके बाद भी छह पद खाली रहेंगे. इससे पहले केंद्र सरकार ने न्यायाधीश केएम जोसेफ का नाम वापस कर दिया था.

पूरे देश में सोशल मीडिया की निगरानी के लिये ‘सोशल मीडिया हब’ बनाने के अपने फैसले से मोदी सरकार पीछे हट गई है. यह खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार अपने इस फैसले की समीक्षा करेगी. इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि सरकार का यह कदम सर्वेलेंस स्टेट यानी निगरानी राज जैसा है.

2019 के चुनाव में विपक्ष का कोई चेहरा नहीं होगा : कांग्रेस

2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का कोई चेहरा नहीं होगा. नवभारत टाइम्स की मानें तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी. पार्टी ने कहा है कि उसका एकमात्र मकसद नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को फिर से सत्ता में आने से रोकना है. अखबार ने पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी अन्य दलों के साथ गठबंधन के लिए तैयार है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में भी इस दिशा में आगे बढ़ा जा चुका है. हालांकि, कांग्रेस आलाकमान ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कोई भी फैसला प्रदेश कांग्रेस की राय के बाद ही लिया जाएगा.

भारत ने मेहुल चोकसी के नागरिकता आवेदन पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी : एंटीगुआ

भारत ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले के आरोपित मेहुल चोकसी के एंटीगुआ नागरिकता आवेदन पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक करीब 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के इस आरोपित ने मई, 2017 में यह आवेदन किया था. इस बारे में एंटीगुआ की सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट यूनिट (सीआईयू) ने बताया है कि उसे मुंबई के पासपोर्ट कार्यालय से पुलिस अनुमति प्रमाणपत्र मिला था. इसमें कहा गया था कि मेहुल चोकसी के खिलाफ ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके आधार पर उसे एंटीगुआ का वीजा हासिल करने या वहां आने-जाने से रोका जा सके. वहीं, एंटीगुआ ने अपने जांच में आरोपित के खिलाफ 2014 और 2017 में सेबी की कार्रवाई पाई थी. हालांकि, सेबी ने बताया कि इनमें एक मामला संतोषजनक रूप से बंद हो चुका है और दूसरे में सबूतों का अभाव है.

साहित्यिक चोरी के शोधार्थी का पंजीकरण रद्द, शिक्षक की नौकरी पर संकट

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को मंजूरी दे दी है. हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक नए नियमों के तहत साहित्यिक चोरी का दोषी पाए जाने पर शोधार्थी का पंजीकरण रद्द हो सकता है. साथ ही, शिक्षक की नौकरी जा सकती है. हालांकि, छात्रों के लिए 10 फीसदी तक साहित्यिक चोरी पर किसी दंड का प्रावधान नहीं है. इसके अलावा 10 से 40 फीसदी के बीच चोरी पाए जाने पर छह महीने के भीतर संशोधित शोधपत्र पेश करना होगा. इससे पहले बीते मार्च में यूजीसी ने इन नियमों को मंजूरी दी थी.

हिंदी फिल्मों में टाइटल और क्रेडिट अंग्रेजी में दिखाने पर सरकार को आपत्ति

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी फिल्मों में टाइटल और क्रेडिट अंग्रेजी में दिखाने पर सवाल उठाया है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पांच फिल्म संगठनों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने अपील की है कि फिल्मों में अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी क्रेडिट दिया जाए. हालांकि, इस पत्र में यह साफ नहीं है कि इसे अब से लागू करना अनिवार्य है या नहीं. सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी ने इस पर असहमति जाहिर की है. उनका कहना है, ‘मुझे नहीं लगता है कि यह व्यावहारिक है. हिंदी फिल्मों के केवल भारतीय ही नहीं, वैश्विक दर्शक भी हैं.’ पहलाज निहलानी का यह भी कहना है कि फिल्मों से कमाई का अधिकांश हिस्सा विदेशी बाजार से ही आता है.