मुजफ्फरपुर ​बालिका संरक्षण गृह मामले को लेकर राज्य की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने बुधवार को अपना इस्तीफा दे दिया. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. मंजू वर्मा के पति पर इस बालिका गृह में नियमित रूप से आने-जाने और इस मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर के साथ करीबी संबंध होने का आरोप है. इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा था कि इस मामले में अगर मंजू वर्मा के खिलाफ कुछ गलत पाया जाता है तो उनका इस्तीफा भी लिया जा सकता है.

वहीं, डीएमके के दिवंगत नेता एम करुणानिधि के अंतिम संस्कार की खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. बुधवार को उनके अंतिम दर्शन के लिए चेन्नई स्थित राजाजी हॉल के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली. इस दौरान मची भगदड़ की वजह से दो लोगों की मौत हो गई. साथ ही, 30 के घायल होने की खबर है.

केंद्र ने याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां करने से बचने को कहा

जनहित याचिकाओं (पीआईएल) को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच जोरदार बहस हुई. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक केंद्र ने कहा कि इन याचिकाओं पर आदेश देते वक्त अदालत को सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए. सरकार का कहना था कि देश कई दूसरी समस्याओं से भी जूझ रहा है. साथ ही, ऐसी टिप्पणियों का असर दूसरे पहलुओं पर भी पड़ता है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ संसद से लोगों को मिले अधिकारों को लागू करवा रहा है. इसके बाद शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा, ‘आप (सरकार) ऐसा आभास न होने दें कि हम सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं. देश में तमाम विकास के काम इसलिए हुए कि कोर्ट का आदेश था. सरकार अपने अधिकारियों से कहे कि वे संसद द्वारा बनाए कानूनों का सही से पालन करें.’

एशियाई खेलों में भारतीय दल पर होने वाले खर्च की जिम्मेदारी लेने से आईओए का इनकार

इंडोनेशिया के जकार्ता में होने वाले एशियाई खेलों में भारतीय दल पर होने वाले खर्च की जिम्मेदारी लेने से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) ने इनकार कर दिया है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल घोटाले को ध्यान में रखते हुए आईओए ने यह कदम उठाया है. बताया जाता है कि इस खर्च को उठाने को लिए खेल और युवा मामलों का मंत्रालय तैयार है लेकिन, इसे खर्च करने की जिम्मेदारी एसोसिएशन की बनती है. आईओए का कहना है कि सरकारी पैसे की जिम्मेदारी लेने का डर सभी अधिकारियों के मन में बैठा हुआ है और इस वजह से उसने इस जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है. इसके बाद मंत्रालय ने यह जिम्मेदारी भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को सौंप दी है.

एनएचडीसी में 200 करोड़ रुपये की अनियमितता

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) ने करीब 200 करोड़ रुपये की अनियमितता होने की बात कही है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक कपड़ा सचिव अनंत कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में धागे की आपूर्ति किए बिना ही इससे जुड़े हुए वित्तीय लेन-देन दिखाए गए हैं. उन्होंने आगे बताया कि अब तक इस तरह के मामले उत्तर प्रदेश के लखनऊ और ग्रेटर नोएडा से सामने आए हैं. एनएचडीसी ने इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की बात कही है.

ई-कॉमर्स क्षेत्र नीति से संबंधित अंतिम मसौदा जल्द

केंद्र सरकार ई-कॉमर्स क्षेत्र नीति से संबंधित अंतिम मसौदा जल्द पेश कर सकती है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक खुदरा कारोबारियों ने सरकार द्वारा नीति बनाए जाने की पहल का स्वागत किया है. पहले मसौदे के कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई है. कारोबारी स्टॉक (इन्वेंट्री) मॉडल में एफडीआई, छूट की अवधि, कैश ऑन डिलिवरी जैसे कई प्रावधानों को गलत बता रहे हैं. केंद्रीय वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव सुधांशु पाण्डेय ने बताया कि सात से दस दिन के अंदर दूसरा मसौदा जारी होने की उम्मीद है. इस अंतिम मसौदे के बाद सरकार अंतिम नीति बनाने की ओर बढ़ेगी.