72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को आज के अखबारों ने तस्वीरों के साथ पहले पन्ने पर छापा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने 80 मिनट के लंबे भाषण में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया. साथ ही, उन्होंने आने वाले दिनों के लिए कई योजनाओं का भी ऐलान किया. इसके तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने वाली योजना को 25 सितंबर से शुरू करने की बात कही गई है. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मानव सहित अंतरिक्षयान योजना का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा, ‘2022 या उससे पहले जब आजादी के 75 साल पूरे होंगे तब मां भारती की कोई संतान हाथ में तिरंगा लेकर अंतरिक्ष में जाएगी. हम मानव सहित गगनयान लेकर चलेंगे.’

महाराष्ट्र की भाजपा सरकार शराब निर्माता कंपनियों पर मेहरबान

किसानों की नाराजगी का सामना कर रही महाराष्ट्र की भाजपा सरकार शराब निर्माता कंपनियों पर मेहरबान दिख रही है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वह इन कंपनियों पर बकाया 118.30 करोड़ रुपये के टैक्स को बट्टे खाते में डालने की तैयारी में है. एक्साइज ड्यूटी के रूप में यह रकम शराब निर्माता कंपनियों पर साल 2006 से बकाया है. इन कंपनियों में सबसे अधिक फायदे में सुला विनयार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिस पर 115.89 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है. अखबार के मुताबिक देवेंद्र फड़णवीस की सरकार ने इस बारे में उत्पाद विभाग को निर्देश जारी कर दिया है. हालांकि, इस प्रस्ताव के समर्थक मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन ने विभाग द्वारा विधानसभा की मंजूरी लेने पर भी जोर दिया है.

दलितों को कर्ज देने वाली आठ योजनाएं विफल

अनुसूचित जाति (एससी) के लिए बनाए गए नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसएफडीसी) की कर्ज से जुड़ी आधी योजनाएं विफल साबित हो गई हैं. हिन्दुस्तान की खबर के मुताबिक इन्हें लाभार्थी ही नहीं मिल रहे हैं. हालत यह है कि बीते वित्तीय वर्ष में दो योजनाओं को एक भी लाभार्थी नसीब नहीं हुआ. इसके अलावा तीन योजनाओं में 100 से कम और इतनी ही योजनाओं में 500 से कम लाभार्थियों को कर्ज मिला है. बताया जाता है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनएसएफडीसी दलितों के कौशल विकास और कारोबार शुरु करने के लिए कुल 13 योजनाओं के तहत रियायती दर पर कर्ज देता है. इसके तहत एक लाख से 30 लाख रुपये तक के कर्ज दिए जाते हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में 99.28 फीसदी कर्ज केवल पांच योजनाओं के लाभार्थियों को ही आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा बाकी आठ योजनाओं के तहत केवल 944 लोगों को कर्ज दिए गए.

दिसंबर में चार राज्यों के साथ लोक सभा चुनाव करवाने को लेकर चुनाव आयोग तैयार

चुनाव आयोग ने बुधवार को साफ किया है कि यदि दिसंबर में लोक सभा चुनाव होते हैं तो इसके साथ ही चार राज्यों में विधानसभा चुनाव भी करवाए जा सकते हैं. ये राज्य हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा यदि लोक सभा चुनाव तय वक्त (अप्रैल-मई) से पहले खिसकाए जा सकते हैं तो वह इन चुनावों को एक साथ करवाने में सक्षम है. इससे पहले मंगलवार को उन्होंने ‘एक देश-एक चुनाव’ पर कहा था कि इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है. वहीं, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा द्वारा लोगों को गुमराह किए जाने का आरोप लगाया है. वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सरकार को इन राज्यों के साथ लोक सभा चुनाव करवाने की चुनौती दी है.

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोगों से ‘बहु-सांस्कृतिक समाज’ की रक्षा करने की अपील की

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र के नाम एक खुला खत लिखा है. द हिंदू के मुताबिक उन्होंने इसमें देश की जनता से देश की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करने की अपील की है. प्रणब मुखर्जी का कहना है कि देश को बनाने वाले प्राचीन आचार-व्यवहारों से बहुत प्रभावित थे. उन्होंने लिखा है, ‘धार्मिक, जाति या नस्लीय भेद-भाव से मुक्त होकर राष्ट्रनिर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की. हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर तरह से बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुजातीय समाज की विशेषताओं का बचाव किया जाए.’