पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया. इस खबर को आज के अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. केंद्र सरकार ने सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है. वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में शुक्रवार को स्कूलों और कॉलेज में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है. आज अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्‍यालय पर रखा गया है. इसके बाद एक बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी. शाम चार बजे स्‍मृति स्‍थल पर उनका अंतिम संस्‍कार किया जाएगा. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए डेढ़ एकड़ जमीन मुहैया कराई है.

हिंदू महासभा ने देश की पहली हिंदू अदालत गठित की

अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में देश की पहली हिंदू अदालत का गठन किया है. इस कदम के पीछे की वजह हिंदू धर्म को खतरा बताया गया है. जनसत्ता में छपी खबर की मानें तो इस अदालत में पहली न्यायाधीश के रूप में एक महिला को नामित किया गया है. महासभा का कहना है कि 15 नवंबर को अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद और शिकोहाबाद में भी हिंदू अदालत की स्थापना की जाएगी. इसी दिन महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी. हिंदू महासभा का कहना है इस अदालत में जमीन, मकान, दुकान, विवाह आदि से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा. संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया था. इसमें कहा गया था कि देश में शरिया अदालतों को तत्काल बंद कराया जाए, नहीं तो हिंदू महासभा 15 अगस्त को हिंदू अदालत खोल देगी.

यदि कहीं शासन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

शहरी बेघरों के मुद्दे पर पैनल बनाने में नाकाम रहे राज्यों को आदेश देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का जिक्र किया. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक न्यायाधीश एमबी लोकुर की पीठ ने कहा, ‘हमें बताया गया है कि शासन का काम सरकार का है. यदि कहीं शासन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते.’ इससे पहले बीते बुधवार को कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा था कि संविधान निर्माता हमेशा से चाहते थे कि शासन का काम जनता द्वारा चुने गए लोगों पर छोड़ देना चाहिए. वहीं, बीती आठ अगस्त को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कहना था कि अदालत को याचिकाओं की सुनवाई करते वक्त सख्त टिप्पणी से बचना चाहिए.

सृजन मामले की सीबीआई जांच

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बिहार के सृजन मामले की जांच की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है. इस मामले में एनजीओ सृजन महिला विकास सहयोग समिति और सरकारी अधिकारियों की कथित संलिप्तता के चलते 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आई है. हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और समिति के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित कई आरोपों में मामला दर्ज किया है. अखबार को एक अधिकारी ने बताया कि सात मामले पटनाऔर दो दिल्ली में दर्ज किए गए हैं.

उत्तर प्रदेश : बच्चों को राष्ट्रगान न गाने देने के आरोप में तीन गिरफ्तार

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज स्थित मदरसे में तिरंगा फहराने के बाद एक मौलवी ने न खुद राष्ट्रगान गाया और न ही बच्चों को गाने दिया. नवभारत टाइम्स के मुताबिक इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जाता है कि इन पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं, जिला प्रशासन ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को मामले की जांच का आदेश दिया है. जिला अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रगान बाद में हुआ था लेकिन, अगर कोई दोषी पाया जाता है कि न्यायसंगत कार्रवाई होगी.