केंद्र सरकार ने रविवार को साफ किया है कि वह चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देगी. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने अर्जेंटीना के साल्टा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ‘लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. जो इसे दूषित करना चाहते हैं, उन्हें रोकने और सजा देने के लिए भारत हरसंभव उपाय करेगा.’ उन्होंने आगे कहा कि साइबर दुनिया में कारोबार की अपार संभावनाएं हैं लेकिन, सुरक्षित साइबर स्पेस ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिजिटल बदलाव के फायदे दे सकता है.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में एक देश-एक चुनाव को जरूरी बताया है. यह खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार और इसमें खामियों को दूर करना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. हालांकि, इससे पहले बीते हफ्ते चुनाव आयोग ने लोक सभा के साथ सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं से साफ इनकार कर दिया था. कांग्रेस के साथ कई विपक्षी दल इस प्रस्ताव के विरोध में हैं.

नोटबंदी पर संसदीय समिति की रिपोर्ट भाजपा सांसदों ने रोकी

नोटबंदी पर संसदीय समिति की रिपोर्ट भाजपा सांसदों ने रोक दी है. नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर प्रकाशित खबर के मुताबिक पार्टी सांसदों ने इस रिपोर्ट पर एतराज जताया है. इस समिति में शामिल भाजपा सासंद निशिकांत दुबे ने नोटबंदी को जरूरी सुधार बताया है. साथ ही, उन्होंने इस समिति के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली को असहमति पत्र भी भेजा है. वहीं, संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी ने देश पर व्यापक असर डाला था. रिपोर्ट के मुताबिक इससे नकदी की कमी हो गई और साथ ही, जीडीपी में एक फीसदी की गिरावट आ गई. इसके अलावा बेरोजगारी भी बढ़ी है. बताया जाता है कि 31 सदस्यीय इस समिति में भाजपा बहुमत में है.

सीआईसी ने अमित शाह के सुरक्षा पर हुए खर्च का ब्यौरा देने से इनकार किया

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के सुरक्षा पर हुए खर्च का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया है. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक आयोग ने इसके लिए आरटीआई कानून के तहत निजी सूचना और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का हवाला दिया है. इस कानून के तहत जानकारी मांगने वाले दीपक जुनेजा ने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष को जुलाई, 2014 से गृह मंत्रालय ने जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है. उनका कहना है कि किसी वैधानिक या संवैधानिक पद पर न होने के बाद भी अमित शाह को यह सुविधा दी गई है. दीपक का आगे कहना है कि भाजपा अध्यक्ष की सुरक्षा पर जनता का पैसा खर्च किया जा रहा है, इसलिए उन्हें इसे जानने का हक है.

बिहार : बैंकों द्वारा किसानों को कर्ज देने से इनकार

बिहार में फसल बीमा योजना बंद होने से किसानों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से बैंक अब फसल के लिए कर्ज देने से इनकार कर रहे हैं. हालांकि, राज्य सरकार ने बैंकों से तुरंत इस बारे में स्थिति सुधारने को कहा है. इससे पहले नीतीश कुमार की सरकार ने इस साल खरीफ के मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद करने का ऐलान किया था. सरकार के मुताबिक इस योजना से बीमा कंपनियां प्रीमियम के रूप में मोटी रकम कमा रही हैं, जबकि किसानों को दावे के विरुद्ध काफी कम रकम मिल रही थी. दूसरी ओर, बैंक अधिकारियों की मानें तो कर्ज हासिल करने के लिए फसल बीमा कराने का प्रावधान है. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे.

मध्य प्रदेश : सरकारी राशन के लिए आधार जरूरी

मध्य प्रदेश में सरकारी राशन के लिए अब आधार को जरूरी कर दिया गया है. राजस्थान पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक खाद्य विभाग ने शहरी क्षेत्रों के बाद अब गांवों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया है. बताया जाता है कि अब हर सरकारी राशन की दुकान पर लाभार्थी को अंगूठा लगाने के बाद ही राशन दिया जाएगा. यदि अंगूठा के निशान नहीं मिलता है तो विशेष प्रावधान से महीने के आखिर में राशन दिया जाएगा. लेकिन, इस तरह के मामले किसी दुकान पर कुल लाभार्थियों के 10 फीसदी से अधिक नहीं होने चाहिए. वहीं विभाग के एक अधिकारी एचएस परमार का कहना है कि धीरे-धीरे इस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया जाएगा.