दिल्ली में रहने वाले लोगों को कई जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए आज से सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. दिल्ली सरकार राशन कार्ड, विवाह प्रमाणपत्र और पानी का नया कनेक्शन जैसी 40 सेवाओं के लिए खुद लोगों के दरवाजे पर पहुंचेगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इस योजना की शुरुआत करेंगे.

आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की यह योजना विवादों में भी रही. पार्टी आरोप लगाती रही है कि उप-राज्यपाल अनिल बैजल इस योजना के लागू होने में बाधा डाल रहे थे. हालांकि, बीती चार जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों वाली पीठ के एक फैसले के बाद इस योजना का रास्ता साफ हो गया था. कोर्ट ने कहा था कि पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था के अलावा उप-राज्यपाल दिल्ली सरकार के रोजमर्रा के प्रशासनिक कामों में दखल नहीं दे सकते.

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक योजना के पहले चरण के तहत दिल्ली सरकार 40 सुविधाएं लोगों के घरों तक पहुंचाएगी. बाद में इनकी संख्या 70 कर दी जाएगी. इसके लिए सरकार ‘मोबाइल सहायकों’ की मदद लेगी. नागरिकों को सेवा के बदले इन सहायकों को 50 रुपये की फीस देनी होगी. सरकार एजेंसी के जरिए इन सहायकों को काम पर रखेगी. इस योजना के तहत अब दिल्ली के लोग पानी का नया कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, विवाह प्रमाणपत्र, डुप्लीकेट आरसी और जाति प्रमाणपत्र जैसे 40 जरूरी दस्तावेज घर बैठे बनवा सकते हैं.