छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भिलाई स्टील प्लांट में मंगलवार को एक हादसे में नौ कर्मचारियों की मौत हो गई. साथ ही, 14 अन्य घायल हो गए. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. दुर्ग के पुलिस महानिरीक्षक जीपी सिंह ने बताया कि यह हादसा सुबह 11 बजे के आसपास हुआ. उनके मुताबिक उस समय संयंत्र के कोक ओवन सेक्शन में 25 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे, तभी पाइप लाइन में विस्फोट हो गया. भिलाई स्टील प्लांट सूबे की राजधानी रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर है. इसका संचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है.

गुमनाम शिकायतों के आधार पर भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

केंद्र सरकार के अधिकारियों पर अब गुमनाम शिकायतों के आधार पर भी कार्रवाई हो सकेगी. इसके लिए केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी मंत्रालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नवभारत टाइम्स की खबर की मानें तो अगर गुमनाम शिकायतों में दम है और पुख्ता सबूत भी दिए गए हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ उसके विभाग को जांच करनी होगी. इन शिकायतों पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में भी मंत्रालय ने अपने निर्देशों में विस्तार से बताया है. डीओपीटी के मुताबिक आरोपित अधिकारियों से जवाब तलब करने के लिए 15 दिनों की समय-सीमा तय की गई है. अखबार ने सूत्रों के हवाले से यह भी ख़बर दी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) इससे ख़ासा नाराज़ है कि कई मंत्रालय और विभाग में आम लोगों से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान नहीं देते.

एसबीआई ने संकटग्रस्त एनबीएफसी को 45,000 करोड़ रु की मदद देने का फैसला किया

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने संकट से जूझ रही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 45,000 करोड़ रुपए की मदद देने का फैसला किया है. दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक इसके बदले एसबीआई एनबीएफसी से उसकी अच्छी संपत्ति खरीदेगा. वहीं, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने उम्मीद जाहिर की है कि इससे एनबीएफसी को पूंजी संकट से बाहर निकलने में मदद मिलेगी. बताया जाता है कि इससे पहले एसबीआई ने इन कंपनियों की केवल 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने का फैसला किया था. हालांकि, आंतरिक मूल्यांकन के बाद इसमें 30,000 करोड़ रुपए की और बढ़ोतरी की गई.

दिल्ली : अब छात्र पास पर एसी बसों में भी सफर कर पाएंगे

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने छात्रों को बस पास के जरिए डीटीसी (दिल्ली परिवहन निगम) की वातानुकूलित (एसी) बसों में भी सफर करने की सुविधा दी है. साथ ही, 100 रुपए का मासिक स्टूडेंट पास क्लस्टर बसों में भी मान्य होगा. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने बताया कि दिल्ली स्थित सभी विश्वविद्यालयों केंद्रीय, दिल्ली सरकार और निगम के स्कूली छात्रों को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी. डीटीसी अलग-अलग तबकों के लिए पास जारी करता है. इसके लिए वित्तीय मदद दिल्ली सरकार देती है.

विदेशों में कृत्रिम पैर लगाने के लिए ‘मानवता के लिए भारत’ अभियान की शुरुआत

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को ‘मानवता के लिए भारत’ अभियान की शुरुआत की है. इसके तहत भारत सरकार की ओर से दुनिया के अलग-अलग देशों में कृत्रिम पैर लगाने का शिविर लगाया जाएगा. हिंदुस्तान में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर सुषमा स्वराज ने कहा है, ‘विदेश नीति के मामले केवल देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ बनाने से संबंधित नहीं हैं. बल्कि, दूसरे देशों में लोगों तक पहुंच बनाने, उनके जीवन में बदलाव लाने और उन्हें सशक्त बनाने से भी जुड़े हैं.’ बताया जाता है कि विदेश मंत्रालय ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर मानवता के प्रति उनकी सेवा के सम्मान में इस अभियान की शुरुआत की है.