पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अदालत से एक अहम मामले में राहत मिली है. यह पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा पंडालों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद दिए जाने से जुड़ा हुआ है. ख़बरों के मुताबिक इससे संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले में दख़ल देने से साफ इंकार कर दिया है.

ममत बनर्जी सरकार ने 10 सितंबर को घोषणा की थी कि राज्य के 28,000 दुर्गा पूजा पंडालों को सरकारी ख़जाने से 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इनमें 3,000 पंडाल कोलकाता के और बाकी 25,000 अन्य जिलों के शामिल हैं. इस आर्थिक मदद की वज़ह से सरकारी ख़जाने के 28 करोड़ रुपए ख़र्च होने वाले हैं. इसी आदेश को अदालत में चुनौती दी गई थी. इसमें कहा गया था कि यह आदेश देश के संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के ख़िलाफ़ है.

वहीं बनर्जी सरकार ने अदालत में इसे कार्यकारी आदेश बताया था. यानी इस मामले में सरकार ने विधानसभा में पारित प्रस्ताव को लागू ही किया है. इसी आधार पर सरकार की ओर से यह दलील भी दी गई थी कि अदालत इसमें दख़ल नहीं दे सकती. कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहते हुए याचिका ख़ारिज़ कर दी कि यह मामला अगले बजट के बाद उठाया जा सकता है. हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह उच्च न्यायालय के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत अपील करेंगे.