लोकसभा में सरोगेसी विधेयक पारित हुआ

बुधवार को लोकसभा में सरोगेसी (किराए की कोख) नियामक विधेयक पारित हो गया. खबरों के मुताबिक यह विधेयक भारत में सरोगेसी के तेजी से बढ़ते व्यावसायिक और अनैतिक इस्तेमाल पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है. इस विधेयक में केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड जबकि राज्य स्तर पर ऐसे ही बोर्डों को गठित करके इनमें अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है. इसके अलावा यह नियामक विधेयक सिर्फ उन्हीं जोड़ों को सरोगेसी से संतान हासिल करने की इजाजत देगा जो खुद बच्चा नहीं जन सकते. (विस्तार से)

अब से ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी मान्य होगी

अब से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट की मूल प्रति साथ लेकर चलने जरूरत नहीं होगी. इसके बदले देशभर में इनकी डिजिटल कॉपी मान्य होगी. इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को नया ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर’ (एसओपी) जारी किया है. इसके तहत आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफार्म जैसे डिजिलॉकर और एम-परिवहन एप में मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के जैसे ही माने जाएंगे. (विस्तार से)

आधार के लिए दबाव बनाने वाली कंपनियों पर अब एक करोड़ रुपये का जुर्माना, दस साल की सजा

बैंक व टेलीकॉम कंपनियां अब अगर पहचान व पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड देने का दबाव बनाते हैं तो उन पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं, ऐसी कंपनियों के कर्मचारियों को तीन से दस साल तक की सजा भी हो सकती है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर यह अहम फैसला लिया है. (विस्तार से)

दिलीप कुमार के बंगले को ‘भू माफिया’ से बचाने के लिए सायरा बानो ने प्रधानमंत्री से मदद मांगी

अपने जमाने की मशहूर अदाकारा सायरा बानो ने ‘भू माफिया’ से निपटने और अपने पति एवं दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के ‘एकमात्र घर’ को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है. सायरा बानो ने दिलीप कुमार के आधिकारिक टि्वटर अकाउंट से मंगलवार की रात किए गए एक ट्वीट में कहा है कि इस मामले में मोदी उनकी अंतिम उम्मीद हैं क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से बार-बार की फरियाद का कोई नतीजा नहीं निकला. (विस्तार से)

मुंबई स्थित ‘जिन्ना हाउस’ अब विदेश मंत्रालय की संपत्ति होगा

मुंबई की चर्चित इमारत ‘जिन्ना हाउस’ अब जल्दी ही भारतीय विदेश मंत्रालय की संपत्ति बनने जा रही है. पीटीआई की एक खबर के मुताबिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जानकारी दी है कि उनका मंत्रालय पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना के समुद्र किनारे स्थित बंगले को अपने नाम हस्तांतरित कराने की प्रक्रिया में है. फिलहाल जिन्ना हाऊस भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की संपत्ति है. (विस्तार से)

जम्मू-कश्मीर में आज आधी रात के बाद से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा

जम्मू-कश्मीर में आज आधी रात के बाद से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा. खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय शासन लागू करने के आदेश पर अपने दस्तखत कर दिए हैं. साल 1996 के बाद यह पहला मौका होगा जब यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है. राष्ट्रपति शासन लगने के साथ ही राज्य के सभी अधिकार संसद के पास चले जाएंगे. इसके साथ ही वहां के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी खुद कोई निर्णय नहीं कर सकेंगे. कोई फैसला करने से पहले उन्हें केंद्र की अनुमति लेनी होगी. (विस्तार से)

कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश की नौकरशाही में फेरबदल

मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की नौकरशाही में फेरबदल किया जा रहा है. खबर के मुताबिक यहां कई उच्च अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया है. कमलनाथ ने अधिकारियों को पहले ही साफ संदेश दिया था कि नई सरकार के काम करने का तरीका पिछली सरकार से अलग रहने वाला है. उन्होंने कहा कि अब प्रशासन में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और राज्य में प्रशासन नए तरीके से काम करेगा. (विस्तार से)

तमिलनाडु : हाई कोर्ट ने सड़क किनारे राजनीतिक दलों के डिजिटल बैनर लगाने पर रोक लगाई

मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में तमिलनाडु में सड़क किनारे राजनीतिक दलों के डिजिटल बैनर लगाने पर रोक लगा दी है. आज आए इस आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक इन डिजिटल बैनरों पर रोक लगी रहेगी. पीटीआई के मुताबिक न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति पी राजमणिकम की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता ‘ट्रैफिक’ रामासामी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया है. (विस्तार से)

मणिपुर : प्रधानमंत्री और भाजपा की आलोचना करने वाले पत्रकार को सालभर के लिए जेल भेजा गया

मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत बीते मंगलवार को एक साल की सजा सुनाई गई है. उन पर कथित तौर पर आरोप हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था. किशोरचंद्र वांगखेम (39 साल) को 27 नवंबर को हिरासत में लिया गया था. (विस्तार से)

संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की असमा जहांगीर को मरणोपरांत मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया

संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की प्रख्यात कार्यकर्ता असमा जहांगीर को मरणोपरांत प्रतिष्ठित मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया है. संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर में असमा जहांगीर को यह पुरस्कार देने की घोषणा की थी. मंगलवार को उनकी बेटी मुनीजा जहांगीर ने एक विशेष समारोह में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष मारिया फर्नैंडा एस्पिनोसा से यह पुरस्कार ग्रहण किया. यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है. (विस्तार से)

दिन की सभी खबरें यहां पढ़ें.