राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा गुरुवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) का हिस्सा बन गए. इस खबर को आज के कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में यूपीए का हिस्सा बनने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘बिहार में पहले से ही हमारा महागठबंधन है और यह खुशी की बात है कि उपेंद्र कुशवाहा भी आज इस महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं.’ इस मौके पर शरद यादव, जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे.

जांच और खुफिया एजेंसियों को देश की सुरक्षा के नाम पर किसी भी व्यक्ति या संस्था के कंप्यूटर को जांचने का अधिकार मिला
केंद्र सरकार ने सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति या संस्थान के कंप्यूटर के डेटा को जांचने का अधिकार दे दिया है. अमर उजाला के पहले पन्ने पर प्रकाशित खबर के मुताबिक एजेंसियों को यह अधिकार सूचना और प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट की धारा-69 के तहत दिया गया है. इस धारा में कहा गया है कि यदि एजेंसियों को किसी संस्थान या व्यक्ति पर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक होता है तो वे उनके कंप्यूटर की जांच कर सकती हैं. इस बारे में गृह मंत्रालय द्वारा सभी एजेंसियों को आदेश जारी किया जा चुका है.
बीते तीन वर्षों में खुदकुशी करने वाले किसानों की जानकारी केंद्र सरकार को नहीं
देश में कृषि संकट की स्थिति के बीच बीते तीन वर्षों में कितने किसानों ने खुदकुशी की है, इसकी जानकारी केंद्र सरकार को नहीं है. राजस्थान पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक यह बात खुद केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने संसद में कही है. उन्होंने लोक सभा को बताया कि ऐसे मामलों में आंकड़े जुटाने वाले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2016 से इस बारे में कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है. एनसीआरबी, गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है. वहीं, भाजपा के एक सांसद ने कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार के पास अरबपतियों के आंकड़े हैं लेकिन, गरीबों के कोई आंकड़े नहीं हैं, चाहे वह विदर्भ का किसान हो या मराठवाड़ा का दैनिक मजदूर.
स्टार्टअप रैंकिंग पहली बार जारी, गुजरात अव्वल
स्टार्टअप को प्रमोट करने और उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के मामले में सभी राज्यों के बीच गुजरात अव्वल रहा है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्टार्टअप रैंकिंग जारी की है. इस सूची में गुजरात के बाद कर्नाटक, केरल, ओडिशा और राजस्थान ने अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है. यह सूची डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन (डीआईपीपी) ने जारी की है. इसमें कुल 27 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया. स्टार्टअप रैंकिंग के लिए कुल 38 पैमाने तय किए गए थे. डीआईपीपी ने देशभर में 14,000 स्टार्टअप की पहचान की थी. इनमें से सबसे अधिक 2787 महाराष्ट्र में स्थित हैं.
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