वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से 27,380 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की मांग की है. सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बैंक से अंतरिम लाभांश देने और पिछले दो वित्त वर्षों के अधिशेष में से रखी गई राशि को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है.

इस महीने की शुरुआत में, आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष में सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 28,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश मिलने की उम्मीद है. अब औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव किया गया है. वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार को रिजर्व बैंक से पहले ही 40,000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. यदि आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार के 28,000 करोड़ रुपये के अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो केंद्रीय बैंक द्वारा 2018-19 में कुल अधिशेष हस्तांतरण 68,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा.