देश की राजधानी दिल्ली के एक होटल में लगी आग से 17 लोगों की मौत की खबर आज ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है. इस भीषण हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई. दिल्ली सरकार ने पीड़ित परिवारों को पांच-पांच लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है. साथ ही, घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं.

रफाल पर कांग्रेस औऱ मोदी सरकार की तकरार को भी कई अखबारों ने प्रमुख सुर्खियों में जगह दी है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कारोबारी अनिल अंबानी का मध्यस्थ बताया तो भाजपा ने राहुल गांधी को झूठ की मशीन करार दिया. इसके अलावा अपने आदेश की अवमानना के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को दिन भर कोर्ट में बैठे रहने का हुक्म सुनाया. अदालत ने उन पर एक लाख रु का जुर्माना भी लगाया. यह खबर भी ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है.

कर्ज को लेकर अनिल अंबानी ने हाथ खड़े किए

चर्चित कारोबारी अनिल अंबानी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वे अपने ऊपर चढ़ा कर्ज चुकाने में अक्षम हैं. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उन्होंने यह बात शीर्ष अदालत की अवमानना के एक मामले में कही. अदालत ने उन्हें स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को उसके बकाया 550 करोड़ रु ब्याज के साथ चुकाने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसके बाद एरिक्सन ने उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी. अनिल अंबानी ने शीर्ष अदालत में कहा कि करीब साल भर पहले उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने उनकी कंपनी आरकॉम की परिसंपत्तियां 23 हजार करोड़ रु में खरीदने का समझौता किया था, लेकिन वह परवान नहीं चढ़ सका. आरकॉम पर इस समय करीब 47 हजार करोड़ का कर्ज है.

नागरिकता (संशोधन) और तीन तलाक विधेयक पर मोदी सरकार के पास आज आखिरी मौका

नागरिकता (संशोधन) और तीन तलाक विधेयक पारित कराने के लिए मोदी सरकार के पास आज आखिरी मौका है. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक लोक सभा से पारित हो चुके ये दोनों ही विधेयक राज्य सभा में अटके हुए हैं और आज सत्र का आखिरी दिन है. नागरिकता (संशोधन) विधेयक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार से भारत आने वाले गैरमुस्लिमों के लिए नागरिकता आसान बनाने के लिए है. उधर, तीन तलाक विधेयक में इस प्रथा को गैरकानूनी करार दिया गया है. अगर आज ये विधेयक पारित नहीं होते तो चुनावों के बाद बनने वाली नई सरकार को इन्हें फिर से लोकसभा और फिर राज्यसभा में लाना होगा.

एएमयू अल्पसंख्यक मामला सात सदस्यीय संविधान पीठ को भेजा गया

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को अल्पसंख्यक दर्जा हो या नहीं, यह अब संविधान पीठ तय करेगी. अमर उजाला के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस मसले को सात सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया है. हालांकि शीर्ष अदालत ने साफ किया कि एएमयू में मुस्लिमों को मिल रहा 50 फीसदी आरक्षण फिलहाल प्रभावी रहेगा. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है. इस फैसले को तत्कालीन यूपीए सरकार और एएमयू सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि बाद में एनडीए सरकार ने अपनी अपील वापस ले ली थी.

रॉबर्ट वार्ड्रा से ईडी की नौ घंटे पूछताछ

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जयपुर में करीब नौ घंटे तक पूछताछ की. दैनिक जागरण के मुताबिक यह पूछताछ बीकानेर में फायरिंग रेज की जमीन खरीदने से जुड़े घोटाले के मामले में की गई. इस दौरान अधिकारियों ने रॉबर्ट वाड्रा की मां मौरीन वाड्रा से भी सवाल किए. खबर के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने इस दौरान जमीन की खरीद में किसी गड़बड़ी से लगातार इनकार किया. इससे पहले उनकी पत्नी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उन्हें छोड़ने ईडी के दफ्तर तक आई थीं. एजेंसी की वाड्रा से पूछताछ आज भी जारी रहेगी.

उपभोक्ताओं को ट्राइ की राहत, पसंदीदा चैनल चुनने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई

डीटीएच और केबल उपभोक्ताओं को राहत देते हुए दूरसंचार नियामक ट्राई ने नए नियमों के तहत चैनल चुनने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है. दैनिक भास्कर के मुताबिक उसने तब तक सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों के चैनल ब्लैक आउट न करने का निर्देश जारी किया है. साथ ही ट्राइ ने उन्हें एक बेस्ट फिट प्लान (बीएफपी) तैयार कर ग्राहकों के समक्ष पेश करने को भी कहा है. ग्राहक सेवा प्रदाता द्वारा मुहैया कराए गए बीएफपी विकल्प को चुनकर उसमें अन्य चैनल भी शामिल कर सकते हैं. ट्राई ने नए ब्रॉडकास्ट नियम एक फरवरी से लागू किए गए थे. लेकिन अब तक 65 प्रतिशत केबल ग्राहकों ने ही अपने चैनलों का चुनाव किया है.