केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट में घोषित योजना के तहत पात्र किसानों को दो किस्तों का भुगतान करने की तैयारी कर रही है. सरकार की योजना है कि चुनाव से पहले किसानों के खाते में सीधे 4,000 रुपये आएं. कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

कृषि मंत्रालय के अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘राज्य सरकारें पात्र किसानों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं. उम्मीद है लाभार्थियों की प्रारंभिक सूची जल्द ही तैयार हो जाएगी. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया है. तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड के पास भी आंकड़े हैं क्योंकि इन राज्यों में भी इसी तरह की योजनायें चल रही हैं.’ अधिकारी ने कहा कि चूंकि इस योजना को चालू वित्तवर्ष में लागू किया जा रहा है, इसलिए अगले महीने किसी भी समय आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी इसका क्रियान्वयन प्रभावित नहीं होगा.

अंतरिम-बजट में, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) प्रत्यक्ष आय सहायता योजना की घोषणा की थी. जिसके तहत लगभग 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. हालांकि, अपने बजट भाषण में उन्होंने चुनाव से पहले किसानों को एक किस्त मिलने की उम्मीद जताई थी.