प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में विपक्षी दलों को एक बार फिर निशाने पर लिया. साथ ही, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘इस चौकीदार की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइकें करने की हिम्मत दिखाई. भारत को विकसित होना चाहिए और दुश्मनों से सुरक्षित रहना चाहिए.’ उनके इस बयान को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, ‘जमीन हो, आसमान हो या अंतरिक्ष हो, मेरी सरकार ने हर क्षेत्र में सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस दिखाया है.’ वहीं, कांग्रेस की प्रस्तावित ‘न्याय’ योजना पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग बैंक खाते नहीं खोल सके वे उनमें सीधे पैसे भेजने की बात कर रहे हैं.’

देशभर के 100 से अधिक फिल्मकारों ने भाजपा को वोट न करने की अपील की

देशभर के 100 से अधिक फिल्मकारों ने लोगों से इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट न करने की अपील की है. इनमें आनंद पटवर्धन, एसएस शशिधरन और कबीर सिंह चौधरी शामिल हैं. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इन फिल्मकारों का कहना है कि भाजपा के शासन में ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति में बढ़ोतरी हुई है. साथ ही, मुसलमानों-दलितों-किसानों को हाशिए पर डाल दिया गया है. इनके अलावा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संस्थानों को लगातार नुकसान पहुंचाया गया. वहीं, इन्होंने अपने बयान में भाजपा और इसके सहयोगियों पर अपने चुनावी वादे को पूरा न करने का भी आरोप लगाया है. इनका यह भी आरोप है कि मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) और गौरक्षा के जरिए देश को सांप्रदायिक आधार पर तोड़ा जा रहा है.

आठ अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सामान्य आरक्षण पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय की है. द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने शीर्ष अदालत को बताया कि सामान्य आरक्षण का फैसला मंडल आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है. वहीं, केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे. उन्होंने बताया कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल फिलहाल दूसरे मामले की सुनवाई में शामिल है. इससे पहले केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के जरिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू किया था.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई पर आरोपितों को बचाने का आरोप

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई पर आरोपितों को बचाने का आरोप लगा है. साथ ही, इसके लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक शीर्ष अदालत इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है जो दो हफ्ते बाद की जाएगी. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सीबीआई ने आरोपितों के खिलाफ जो आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया है, उसमें मामूली धाराएं लगाई गई हैं. इस चार्जशीट में बलात्कार और हत्या के आरोपों की अनदेखी की गई है. इस मामले में बीती 31 मई, 2018 को शेल्टर होम के संचालक ब्रजेश ठाकुर सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

दाभोलकर और पानसरे मामले की जांच की गति पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नाराजगी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या की जांच की गति पर नाराजगी जाहिर की है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री के पास इन मामलों का जायजा लेने का वक्त नहीं है. साथ ही, करीब हर जांच में अदालत के दखल की जरूरत को भी शर्मनाक बताया. न्यायाधीश एमसी धर्माधिकारी की पीठ ने कहा, ‘मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उनके पास गृह सहित 11 विभाग हैं. लेकिन, मामले का जायजा लेने के लिए वक्त नहीं है.’ वहीं, महाराष्ट्र सीआईडी के वकील ने अदालत को बताया कि पानसरे हत्या की जांच करने के लिए अधिकारियों की संख्या दोगुनी कर दी गई है. दूसरी ओर, दाभोलकर हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई के पास है.

रफाल मामले से जुड़े कांग्रेस के विज्ञापनों को मंजूरी नहीं

मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति (एमसीएमसी) ने कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई की ओर से बनाए गए रफाल लड़ाकू विमान से जुड़े विज्ञापनों को मंजूरी नहीं दी है. दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक समिति ने यह फैसला इस आधार पर लिया है कि रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमिटी इस मामले को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सामने उठाने की तैयारी में है. बताया जाता है कि पार्टी ने रफाल मामले पर भाजपा को घेरने के लिए चार विज्ञापन बनाए हैं. इनका प्रसारण टीवी और सोशल मीडिया पर किए जाने की तैयारी थी.