मद्रास हाई कोर्ट ने मोबाइल वीडियो एप टिकटॉक की डाउनलोडिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार को अंतरिम निर्देश जारी किया है. हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने इस मोबाइल एप के जरिये बढ़ रही अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री के मद्देनजर बुधवार को यह निर्देश दिया. कोर्ट ने तमाम टिकटॉक वीडियो को मीडिया में दिखाने पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक करीब दो महीने पहले तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एम मणिकंदन ने कहा था कि इस एप पर प्रतिबंधन लगाने के लिए राज्य सरकार केंद्र की मदद लेगी. वहीं, बुधवार एप के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया. याचिका में कहा गया है कि टिकटॉक पर आपत्तिजनक सामग्री डाली जाती है और यह भारतीय संस्कृति को खराब करता है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए कहा उसने एक ‘खतरनाक’ मुद्दे को उठाया है.

चीन में बने टिकटॉक पर इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देश प्रतिबंध लगा चुके हैं. वहीं, अमेरिका में बच्चों को इस तरह के एप से बचाने और साइबर पीड़ित बनने से रोकने के लिए ‘चिल्ड्रेन ऑनलाइन प्राइवेसी एक्ट’ पारित किया गया है. मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में भी इस तरह के कानून की जरूरत है. उसने कहा, ‘हर दिन आर्थिक अपराध के साथ साइबर अपराध में बढ़ोतरी हो रही है. देश की सुरक्षा भी खतरे में है.’