सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को फंसाने की कथित साजिश और बेंच फिक्सिंग की जांच के लिए एक समिति गठित की है. इस समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश एके पटनायक करेंगे. वहीं सीबीआई, खुफिया ब्यूरो के निदेशकों और दिल्ली पुलिस आयुक्त को इस जांच में सहयोग करने को कहा गया है. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. इस समिति के गठन के बाद पूर्व न्यायाधीश एके पटनायक ने कहा, ‘मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जांच होनी चाहिए ताकि देश और संविधान के हित में संस्था की शुचिता संरक्षित रखी जा सके.’

आईटीसी, पतंजलि आयुर्वेद और हिन्दुस्तान यूनिलीवर पर जीएसटी मुनाफाखोरी का शक

जीएसटी प्रणाली के तहत मुनाफाखोरी की जांच करने वाली इकाई ने आईटीसी कंपनी के ऊपर संदेह जाहिर किया है. हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक मुनाफारोधी महानिदेशालय (डीजीएपी) को इस बात का शक है कि कंपनी ने अलग-अलग उत्पादों पर जीएसटी की दर कम होने का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया है. सूत्रों के हवाले से अखबार का कहना है कि डीजीएपी ने आईटीसी के खिलाफ इस मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, कंपनी ने इस आरोप का खंडन किया है. उसका कहना है कि उसने जीएसटी में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया है. दूसरी ओर, हिन्दुस्तान यूनिलीवर और पतंजलि आयुर्वेद को भी मुनाफाखोरी को लेकर शक के दायरे में रखा गया है. इससे पहले पीएंडजी और नेस्ले पर भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं.

मुंबई ब्लास्ट मामले में सजायाफ्ता अब्दुल गनी इस्माइल तुर्क की मौत

मुंबई ब्लास्ट मामले (1993) में दोषी अब्दुल गनी इस्माइल तुर्क को गुरुवार को नागपुर स्थित एक अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसे गुरुवार को बेहोशी की स्थिति में नागपुर स्थित केंद्रीय कारागार से अस्पताल लाया गया था. इससे पहले साल 2014 में अब्दुल को पुणे की यरवदा जेल से नागपुर भेजा गया था. मुंबई ब्लास्ट मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा में बदल दिया था.

पहली बार मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की भर्ती के दरवाजे खुले

भारतीय सेना ने पहली बार मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की भर्ती के दरवाजे खोल दिए हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है. द एशियन एज के मुताबिक मिलिट्री पुलिस में 800 महिलाओं की भर्ती करने की योजना है. इसके तहत प्रत्येक साल 52 रिक्त पदों पर इनकी नियुक्ति की जाएगी. सेना की इस इकाई की भूमिका जवानों और साजो-सामान की मूवमेंट का काम देखना होता है. साथ ही, इन पर जवानों द्वारा नियमों को तोड़े जाने से रोकने जैसी जिम्मेदारी भी होती है. इससे पहले जून, 2017 में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने महिलाओं की मिलिट्री पुलिस के तौर पर नियुक्ति पर विचार करने की बात कही थी. अब तक भारतीय सेना में मेडिकल, कानूनी, शिक्षा और इंजीनियरिंग से जुड़े विभागों में ही महिलाओं नियुक्ति की जाती थी.

नरेंद्र मोदी के हेलिकॉप्टर की तलाशी लेने वाले मोहम्मद मोहसिन को राहत

ओडिशा के संबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलिकॉप्टर की तलाशी लेने वाले सामान्य पर्यवेक्षक मोहम्मद मोहसिन को केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (सीएटी) ने राहत दी है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक प्राधिकरण ने उनके निलंबन पर रोक लगा दी है. मोहम्मद मोहसिन पर एसपीजी सुरक्षा से जुड़े चुनाव आयोग के निर्देश का पालन न करने का आरोप है. इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तीन जून को तय की गई है. बताया जाता है कि आयोग सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सामान्य पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है. वहीं, गौरतलब है कि संभलपुर से पहले कर्नाटक की जनसभा के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी के हेलिकॉप्टर से एक ‘ब्लैक बॉक्स’ उतारा गया था. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस मामले की जांच की मांग की थी.

श्रीलंका : 39 देशों के नागरिकों को आगमन पर वीजा की सुविधा देने की योजना स्थगित

श्रीलंका ने ईस्टर के मौके पर बम धमाकों के बाद 39 देशों के नागरिकों को आगमन पर वीजा की सुविधा देने की अपनी योजना स्थगित कर दी है. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक पर्यटन मंत्री जॉन अमारातुंगा ने बताया, ‘इस योजना की पूरी तैयारी कर ली गई थी लेकिन, अब हमने मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए इसे कुछ समय के लिए रोकने का फैसला लिया है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘इन हमलों में विदेशी संपर्क का खुलासा हुआ है. हम नहीं चाहते कि इस सुविधा का दुरुपयोग हो.’ वहीं, बीते रविवार इन हमलों में मरने वाले लोगों की संख्या को घटाकर 253 कर दिया गया है. इससे पहले यह संख्या 359 बताई गई थी. बताया जाता है कि कई मृतकों की गिनती दो बार कर ली गई थी.