रविवार को सातवें और आखिरी चरण के मतदान के बाद जारी एक्जिट पोल्स के नतीजों में लोकसभा चुनाव 2019 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बहुमत मिलने की बात कही गई है. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. एबीपी न्यूज-नीलसन के सर्वे के मुताबिक एनडीए को को 277 और यूपीए को 130 सीटें मिली हैं. वहीं, इंडिया टुडे- एक्सिस माई इंडिया की मानें तो एनडीए को 339-365 सीटें हासिल हो सकती हैं.

रामविलास पासवान ने अप्रैल-मई में चुनाव कराए जाने पर आपत्ति जाहिर की

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अप्रैल-मई में चुनाव कराए जाने पर आपत्ति जाहिर की है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘आजकल मतदान को लेकर वोटर अधिक जागरूक हैं. लेकिन, अप्रैल-मई का महीना अधिक गर्मी की वजह से आम चुनाव के लिए सही नहीं है.’ लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष का मानना है कि इसकी वजह से मतदान का प्रतिशत भी कम होता है. उन्होंने कहा, ‘नई सरकार का गठन होने के बाद सभी पार्टियों के नेताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और लोकसभा-विधानसभा चुनावों को फरवरी या नवंबर में कराए जाने पर फैसला लेना चाहिए.’ रामविलास पासवान का कहना है कि इससे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी. साथ ही, लोकतंत्र भी मजबूत होगा.

मुझे एक्जिट पोल को लेकर होने वाली गॉसिप पर बिलकुल भरोसा नहीं : ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्जिट पोल के नतीजों को मानने से इनकार किया है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक उन्होंने इस बारे में ट्वीट कर कहा, ‘मुझे एक्जिट पोल को लेकर होने वाली गॉसिप पर बिलकुल भरोसा नहीं है. इतिहास गवाह है कि एक्जिट पोल के नतीजे किस तरह धाराशायी हुए हैं. गेम प्लान इस गॉसिप के जरिए हजारों ईवीएम में हेरफेर करने या बदलने का है.’ साथ ही, उन्होंने विपक्षी दलों से भी एकजुट होने की अपील की है. तृणमूल सुप्रीमो ने कहा, ‘हम (विपक्ष) यह लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे.’ रविवार को अधिकतर एक्जिट पोल के नतीजों में एक बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने की बात कही गई है.

सुषमा स्वराज सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने बंगले के बकाये का भुगतान नहीं किया

देश के कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने-अपने सरकारी बंगलों के फरवरी माह तक के बकाये का भुगतान नहीं किया है. इनमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हैं. इनके अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह का भी नाम इस सूची में है. इन मंत्रियों में सबसे अधिक बकाया जितेंद्र सिंह के नाम पर 3.18 लाख रुपये दर्ज है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस बात की जानकारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक आरटीआई आवेदन के जवाब में दी है. बताया जाता है कि संपदा निदेशालय देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को सरकारी बंगले आवंटित करता है.

दिल्ली : शादी समारोहों के लिए सरकार ने नीति तैयार की

दिल्ली में होटल, मोटल और फार्म हाउसों में होने वाली शादी-समारोहों में खाने की बर्बादी रोकने और अन्य चीजों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक नीति तैयार की है. इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने तैयार किया है. दैनिक जागरण के मुताबिक इसके तहत अब शादी समारोहों के लिए आयोजकों को स्थानीय निकाय को सात दिन पहले बताना होगा कि बाराती कितने होंगे. साथ ही, यह भी निर्धारित करना होगा कि घुड़चढ़ी सड़क पर नहीं होगी. वहीं, जितनी कारों की व्यवस्था होगी उससे चार गुना अतिथि ही समारोह में शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा बैंड बाजे का समय भी 10 बजे तक ही निर्धारित किया गया है. इस नीति के तहत आयोजक को किसी भी आयोजन के लिए कार्यक्रम स्थल के संचालक के पास सुरक्षा राशि के रूप में पांच लाख रुपये जमा करने की भी बात कही गई है. बताया जाता है कि इस नीति के लिए एक कमिटी गठित की गई थी. इस कमिटी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निगरानी समिति से चर्चा के बाद इस नीति का मसौदा तैयार किया गया है.

अमेरिकी कंपनी नॉडस्ट्रॉम ने पगड़ियों से जुड़े अपने विज्ञापन को लेकर सिख समुदाय से माफी मांगी

अमेरिकी कंपनी नॉडस्ट्रॉम ने पगड़ियों से जुड़े अपने विज्ञापन को लेकर सिख समुदाय से माफी मांगी है. इससे पहले कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर पगड़ी का एक विज्ञापन दिया था. इसमें उसने लिखा था- शानदार ढंग से तैयार पगड़ी सिर पर सजने के लिए तैयार है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक एक सिख संगठन के पदाधिकारी ने कहा, ‘दुनियाभर में कंपनियां लोगों को प्रिय और पवित्र चीजों को उपभोग की वस्तुओं के रूप में पेश कर पैसा बना रही हैं.’ उन्होंने आगे कहा कि पगड़ी उनके समुदाय के लिए आस्था का विषय है.