नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके तहत सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. नई राजग सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय किया गया. आम चुनावों के अपने घोषणापत्र में भाजपा ने सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का वादा किया था.

केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, इससे सरकारी खजाने पर 87,000 करोड़ रुपये सालाना बोझ पड़ेगा. इससे पहले दो हेक्टेयर की जोत वाले किसानों को ही पीएम-किसान योजना का लाभ मिल रहा था. 2019-20 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गयी थी. इसके तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले करीब 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को 6,000 रुपये सालाना तीन किस्तों में देने की घोषणा की थी.

आंकड़े के अनुसार प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब तक 3.11 करोड़ छोटे किसान 2,000 रुपये की पहली किस्त प्राप्त कर चुके हैं. वहीं, 2.75 करोड़ कृषकों को दूसरी किस्त मिल चुकी है.