प्रशांत किशोर अब ममता बनर्जी के लिए काम कर सकते हैं : सूत्र

चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में ख़बर आई है कि वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए काम कर सकते हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार के प्रशांत किशोर ने बीते गुरुवार को ही कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की है. इसके बाद इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. (विस्तार से)

‘विदेशी’ करार दिए जाने के बाद हिरासत में रखे गए पूर्व सैनिक मोहम्मद सनाउल्लाह को जमानत मिली

राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) की कवायद में ‘विदेशी’ घोषित किए गए सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार मोहम्मद सनाउल्लाह को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राहत दी है. खबरों के मुताबिक हिरासत शिविर में रखे गए मोहम्मद सनाउल्लाह को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और असम की राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है. (विस्तार से)

उत्तर प्रदेश : उधार की रकम नहीं मिलने पर ढाई साल की बच्ची की हत्या, आंखें भी निकालीं

उत्तर प्रदेश में उधार में दी रकम नहीं मिलने पर एक ढाई साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है. खबर के मुताबिक आरोपितों जाहिद और असलम ने बच्ची से क्रूरता बरतते हुए उसकी आंखें भी निकाल दीं. पुलिस ने बताया कि बच्ची के माता-पिता आरोपितों का 10,000 रुपये कर्ज नहीं चुका पा रहा थे. इसके बदले उन्होंने बच्ची को मार डाला. पुलिस ने मामले के दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. ये दोनों पीड़ित परिवार के पड़ोस में रहते थे. (विस्तार से)

दस्ताना विवाद : खेल जगत महेंद्र सिंह धोनी के समर्थन में उतरा

महेंद्र सिंह धोनी के कृपाण के चिह्न वाले विकेटकीपिंग दस्तानों को लेकर उठे विवाद में उन्हें देश भर में बड़ा समर्थन मिलता दिख रहा है. केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बीसीसीआई से इस मामले को जल्द निपटाने को कहा है, जबकि खेल जगत की कई बड़ी हस्तियों ने इस मुद्दे पर महेंद्र सिंह धोनी का समर्थन किया है. (विस्तार से)

महेंद्र सिंह धोनी कृपाण के चिह्न वाले विकेटकीपिंग दस्तानों का उपयोग जारी रख सकते हैं : सीओए

बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के प्रशासकों की समिति (सीओए) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कृपाण के चिह्न वाले विकेटकीपिंग दस्तानों का उपयोग जारी रख सकते हैं. यह चिह्न सेना से जुड़ा नहीं है. (विस्तार से)

आंध्र प्रदेश : जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार में पांच उप मुख्यमंत्री होंगे

पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले जगन मोहन रेड्डी ने अपनी कैबिनेट को लेकर एक खास घोषणा की है. शुक्रवार को पार्टी नेताओं के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि 25 मंत्रियों वाली उनकी कैबिनेट में पांच उप मुख्यमंत्री होंगे. पांचों उप मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और राज्य के कापू समुदाय से बनाए जा रहे हैं. जाति के साथ-साथ इनका चयन भी राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों से किया गया है जिसमें रायलसीमा, प्रकाशम, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी और वाइजैग शामिल हैं. (विस्तार से)

आचार संहिता उल्लंघन मामलों में असहमति को चुनाव आयोग के फैसलों में शामिल नहीं किया जायेगा

निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के निस्तारण के फैसले में किसी चुनाव आयुक्त की असहमति के निर्णय को शामिल नहीं करने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. आयोग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आयोग की पूर्ण बैठक में किये गए फैसले में सिर्फ बहुमत या सर्वानुमति के फैसले को ही शामिल किया जायेगा. चुनाव आयोग ने भविष्य में इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश को दूर करने के लिये यह आदेश पारित किया है. (विस्तार से)

मानसून एक दिन और लेट, अब आठ जून को केरल पहुंचने की संभावना

दक्षिण-पश्चिम मानसून के पहुंचने में इस बार देर हो रही है. मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी के मुताबिक अब आठ जून को मानसून केरल के तट पर पहुंच सकता है. जबकि पहले विभाग ने छह और फिर सात जून को मानसून के केरल पहुंचने की संभावना जताई थी. (विस्तार सेे)

ओडिशा : बीजद विधायक ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को बीच सड़क पर उठक-बैठक लगवाई

ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजद के नवनिर्वाचित विधायक सरोज कुमार मेहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसमें वे पीडब्ल्यूडी के एक जूनियर इंजीनियर को जबरन उठक-बैठक कराते दिख रहे हैं. उन्होंने इंजीनियर को भीड़ द्वारा पिटवाने की धमकी भी दी जिसके बाद वह सड़क पर उठक-बैठक करते हुए नजर आ रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नवनिर्वाचित विधायक ने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगी है. (विस्तार से)

महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा : दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक और टकराव के आसार

दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा देने का आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का फैसला उसके और केंद्र के बीच एक और टकराव की वजह बन सकता है. खबर है कि केंद्र सरकार में आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है जिसमें महिलाओं को सरकारी बसों और मेट्रो ट्रेनों की मुफ्त सेवा देने की बात कही गई हो. (विस्तार से)

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