भारत सरकार ने बादाम, अखरोट और दालों समेत 29 अमेरिकी उत्पादों पर 16 जून से जवाबी आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है. सरकार ने अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर मिली सीमा शुल्क छूट को हटाए जाने के बाद यह कदम उठाया है. इससे पहले सरकार इसे लागू करने की समयसीमा को कई बार बढ़ा चुकी है. माना जा रहा है कि उसके इस कदम से दोनों देशों के बीच का व्यापार संकट गहरा सकता है. सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि वित्त मंत्रालय बहुत जल्द इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा.

सरकार के इस कदम से इन 29 वस्तुओं का निर्यात करने वाले अमेरिकी निर्यातकों को अब ऊंचा शुल्क चुकाना होगा. पीटीआई के मुताबिक इससे देश को 21.7 करोड़ डॉलर (1,516 करोड़ रुपये से ज्यादा) का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा. सूत्रों ने बताया कि सरकार ने उच्च शुल्क लागू करने के फैसले से अमेरिका को अवगत करा दिया है.

सरकार ने पिछले साल 21 जून को इन अमेरिकी वस्तुओं पर ऊंचा शुल्क लगाने का निर्णय किया था. इसकी वजह अमेरिका का भारत से आयात किए जाने वाले कुछ इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ाना था. इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सरकार ने इन 29 सामानों पर शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया था. हालांकि तब से इसे लागू करने की समयसीमा को कई बार आगे खिसकाया गया, क्योंकि सरकार को उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार पैकेज की बातचीत में किसी समाधान को खोज लिया जाएगा.

लेकिन अमेरिकी सरकार ने भारतीय निर्यातकों को तरजीह देने की सामान्य प्रणाली (जीएसपी) में निर्यात छूट खत्म कर दी. उसने इन लाभों को पांच जून से खत्म कर दिया है. इससे इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत रुक गई. खबर के मुताबिक इससे भारत से अमेरिका को होने वाला 5.5 अरब डॉलर (38,434 करोड़ रुपये) का निर्यात प्रभावित होगा.