केंद्र सरकार ‘एक देश एक राशनकार्ड’ योजना पर काम कर रही है. खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस संबंध में गुरुवार को एक बैठक की. इसमें उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से योजना के लाभार्थी देश में कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकेंगे. रामविलास पासवान ने कहा कि यह योजना प्रवासियों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाएगी. इसके लागू होने के बाद वे देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उपयोग कर सकेंगे और अपनी पसंद की किसी भी राशन की दुकान से अनाज ले पाएंगे.

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में रामविलास पासवान ने कहा, ‘योजना से जुड़ी औपचारिकताओं को एक साल पूरी करने का लक्ष्य है. इसे लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीनें लगाने की जरूरत है. आंध्र प्रदेश, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों की पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगी हैं. लेकिन पूरे देश में सौ प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत है.’

एक सरकारी बयान के मुताबिक यह योजना लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगी. वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे. साथ ही, इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा. पीटीआई के मुताबिक योजना को लेकर पासवान ने कहा, ‘इसके सबसे बड़े लाभार्थी वे प्रवासी मजदूर होंगे जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं. वे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे.’

गौरतलब है कि पीडीएस प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएमपीडीएस) आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से चालू है. इसमें एक लाभार्थी राज्य के किसी भी जिले से अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है. वहीं, अन्य राज्यों ने भी आश्वासन दिया है कि उनके यहां भी जल्द से जल्द आईएमपीडीएस को लागू किया जाएगा.