कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि वे लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए यह पद छोड़ रहे हैं. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. राहुल गांधी ने कहा, ‘लोकसभा के चुनाव में हार के लिए पार्टी के दूसरे नेताओं को भी जिम्मेदारी लेनी होगी. लेकिन अध्यक्ष होने के नाते मैं सिर्फ दूसरों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता.’ उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमिटी (सीडब्ल्यूसी) से बिना देर किए पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने की अपील भी की है.

राजद्रोह कानून खत्म करने से केंद्र सरकार का इनकार

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वह आईपीसी की धारा-124 (ए) यानी राजद्रोह कानून खत्म नहीं करेगी. दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इस विवादास्पद कानून पर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि राष्ट्र-विरोधी, पृथकतावादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए इस कानून की जरूरत है. इससे पहले टीआरएस पार्टी के बंदा प्रकाश ने सरकार से सवाल किया था कि क्या केंद्र सरकार आजाद भारत के लोगों पर लागू औपनिवेशिक युग के कानून को खत्म करने पर विचार कर रही है. वहीं, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले घोषणापत्र में इस कानून को खत्म करने का वादा किया था लेकिन, भाजपा ने कांग्रेस के इस वादे की आलोचना की थी.

खरीफ फसलों के एमएसपी का एलान, कमजोर मानसून की वजह से धान और सोयाबीन की बुआई कम

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का एलान कर दिया. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौसम की प्रमुख फसल धान के एमएसपी में पिछले साल के मुकाबले 65 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. यानी इस साल धान का सरकारी खरीद मूल्य 1,815-1,835 रुपये तय किया गया है. वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कमजोर मानसून की वजह से 28 जून तक धान की बुआई में 24 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. उधर, सोयाबीन की खेती में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है. मंत्रालय के मुताबिक अब तक इसकी केवल 20 फीसदी ही बुआई हो पाई है. बीते जून महीने में मानसून सामान्य से 33 फीसदी कम रहा था.

पश्चिम बंगाल : मदरसों का आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के केंद्र के दावे को राज्य सरकार ने खारिज किया

पश्चिम बंगाल के मदरसों का आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के दावे पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने आपत्ति जाहिर की है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा मंत्री गयासुद्दीन मुल्ला ने गृह मंत्रालय के इस दावे को खारिज किया है. उन्होंने कहा, ‘पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोई खत नहीं मिला, जिसमें ऐसी किसी बात का जिक्र हो. राज्य की गलत तस्वीर पेश की जा रही है.’ गयासुद्दीन मुल्ला ने आगे कहा, ‘बंगाल में 614 मदरसे हैं, जो लेफ्ट सरकार के शासनकाल से चल रहे हैं. पिछले कई वर्षों से कोई मदरसा नहीं खुला है.’

उप-सचिव और निदेशक पदों पर निजी क्षेत्र के 40 और विशेषज्ञ नियुक्त करने की तैयारी

केंद्र सरकार उप-सचिव और निदेशक पदों पर निजी क्षेत्र के 40 और विशेषज्ञ नियुक्त करने की तैयारी में है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी लोकसभा में दी. उन्होंने बताया कि इन पदों पर आम तौर पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारियों या पदोन्नति प्राप्त केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को रखा जाता है. केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि सरकार ने यह फैसला नीति आयोग के सुझाव पर किया है. जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि निजी क्षेत्र के ये विशेषज्ञ आईएएस अधिकारियों के साथ काम करेंगे और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जरूरी फैसले लेने में भूमिका निभाएंगे.

कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी सहित अन्य सात बरी

उत्तर प्रदेश के चर्चित विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपित मुख्तार अंसारी सहित अन्य सात को बरी कर दिया है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक नई दिल्ली स्थित विशेष अदालत ने आरोपितों को संदेह का लाभ दिया है. अदालत का कहना था कि अभियोजन पक्ष पुख्ता सबूत पेश करने में विफल रहा. उसने सीबीआई की जांच को भी अपर्याप्त बताया. 29 नवंबर, 2005 को मुहम्मदाबाद से भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी.