प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छता की तरह जल संरक्षण आंदोलन शुरू करने की अपील की | रविवार, 30 जून 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पानी की समस्या से जुड़ी चुनौती की जिक्र करते हुए लोगों से स्वच्छता आंदोलन की तरह ‘जल संरक्षण’ आंदोलन चलाने की अपील की. बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में ‘मन की बात’ के पहले कार्यक्रम में कहा, ‘मेरा पहला अनुरोध है, जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया. आइए, वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें.’

उन्होंने कहा कि दूसरा अनुरोध यह है कि देश में पानी के संरक्षण के लिए जो पारंपरिक तौर-तरीके सदियों से उपयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें साझा करें. प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों का, स्वयं सेवी संस्थाओं का और इस क्षेत्र में काम करने वाले हर किसी की जानकारी को #जलशक्ति4जलशक्ति के साथ शेयर करें ताकि उनका एक डाटाबेस बनाया जा सके.

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने संबंधी विधेयक राज्यसभा में पेश, विपक्षी दलों ने समर्थन किया | सोमवार, 01 जुलाई 2019

गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया. तृणमूल कांग्रेस और सपा सहित तमाम विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया. हालांकि तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र में सत्ताधारी भाजपा की जम्मू-कश्मीर नीति की आलोचना की. सोमवार को ही गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक भी रखा. इसके तहत राज्य में पड़ने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण के विस्तार का प्रावधान है. ये दोनों विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं.

जीएसटी कलेक्शन में एक लाख करोड़ रुपये की गिरावट | मंगलवार, 02 जुलाई 2019

वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के कलेक्शन में बीते महीने करीब एक लाख करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई है. एक जुलाई को जीएसटी लागू होने के दो साल पूरे होने के मौके पर इस नई व्यवस्था से जुड़े आंकड़े जारी किए गए थे, जिनसे ये जानकारी सामने आई. बताया जा रहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है. कई जानकार इसे कई क्षेत्रों की मांग में आई कमी का परिणाम बता रहे हैं. हालांकि सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस गिरावट के बावजूद वो मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6.1 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हासिल करने का लक्ष्य पूरा कर लेगी.

कृष्णानंद राय मर्डर केस में फैसला आया, मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपित बरी | बुधवार, 03 जुलाई 2019

बीते मंगलवार को करीब डेढ़ दशक पुराने कृष्णानंद राय हत्या मामले में फैसला आया. विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपितों को बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रहा. भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में हत्या कर दी गई थी. तब वे गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक थे. इस मामले में मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद रहे अफज़ाल अंसारी को भी आऱोपित बनाया गया था. मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ से पांच बार विधायक चुने जा चुके हैं.

आरएसएस की मानहानि के मामले में राहुल गांधी अदालत में पेश हुए, अग्रिम जमानत मिली | गुरुवार, 04 जुलाई 2019

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में गुरूवार को मुंबई की एक अदालत में पेश हुए. अदालत ने 15 हज़ार रुपये के मुचलके पर उन्हें अग्रिम ज़मानत दे दी. राहुल गांधी ने चर्चित पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले के लिए भाजपा और आरएसएस की विचारधारा को ज़िम्मेदार ठहराया था. इसके बाद एक आरएसएस कार्यकर्ता ने उनके ख़िलाफ़ मानहानि का मामला दायर किया था. अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने खुद के निर्दोष होने की बात कही. बाद में मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि ये विचारधारा की लड़ाई है. लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. उन्होंने पार्टी को जल्द से जल्द नया अध्यक्ष चुनने के लिए कहा है.

निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, ग्रामीण क्षेत्र पर खास ध्यान, अमीरों पर और ज़्यादा टैक्स | शुक्रवार, 05 जुलाई 2019

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने सरकार के पहले कार्यकाल की तारीफ करते हुए उसकी भविष्य की योजनाओं का खाका खींचा. बजट में ग्रामीण क्षेत्र पर खास ज़ोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि 2024 तक गांव के हर घर तक पानी पहुंचा दिया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने ये भी बताया कि सबको घर देने के तहत गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले तीन साल में करीब दो करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे.

उन्होंने कहा कि अब तक 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं और इस साल गांधी जयंती यानी दो अक्टूबर को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा. वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि ग्राम सड़क योजना का 87 फीसदी लक्ष्य पूरा हो चुका है. इसके अलावा बजट में दो से पांच करोड़ रुपये की सालाना आय वाले लोगों पर तीन फ़ीसदी अतिरिक्त कर लगाया गया है. पांच करोड़ रुपये से अधिक आय वालों पर सात फ़ीसदी अतिरिक्त कर लगेगा. पांच लाख रुपये तक की आय वालों के लिए टैक्स छूट को बरकरार रखा गया है.

कर्नाटक सरकार पर गंभीर संकट, 11 विधायकों ने इस्तीफा दिया | शनिवार, 29 जून 2019

कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बड़े संकट में दिख रही है. शनिवार को इस गठबंधन के 11 विधायकों ने विधानसभा अध्‍यक्ष रमेश कुमार के कार्यालय में पहुंचकर अपना इस्तीफा दे दिया. इनमें कांग्रेस और जेडीएस, दोनों के ही विधायक शामिल हैं. इधर, रमेश कुमार ने कहा कि उन्हें 11 विधायकों के इस्तीफे की खबर मिली है. लेकिन वे छुट्टी पर हैं और कल रविवार है. ऐसे में वे इस मामले को सोमवार को देखेंगे और उसके बाद ही इस पर कुछ कह पाएंगे.

कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी का कहना है कि कुछ मुद्दों पर उनकी अनदेखी की गई है और इसके चलते ही उन्होंने इस्तीफा दिया है. खबर है कि अभी कुछ और विधायक भी ऐसा कदम उठा सकते हैं. कर्नाटक सरकार पर यह संकट ऐसे समय पर आया है जब मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी अमेरिका दौरे पर हैं.

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