यह भारतीय किसानों की आत्महत्या पर सत्याग्रह की चार किश्तों की श्रृंखला का दूसरा हिस्सा है


इस रिपोर्ट के पिछले भाग में बताया गया था कि किसानों की आत्महत्या के लिए सरकार की दोहरी आर्थिक नीतियां बड़ी भूमिका निभाती हैं. लेकिन अगर यह पूछा जाए कि आखिर किसका हवाला देकर किसानों को बदतर हाल में रखा जाता है, तो इसका जवाब है - आपका और हमारा. खाद्य एवं आर्थिक नीति विशेषज्ञ देविंदर शर्मा बताते हैं कि कृषि लागत और मूल्य आयोग भी इस बात को भलीभांति जानता है कि किसानों को उनका पूरा हक़ नहीं मिल रहा. लेकिन उसकी भूमिका किसानों को दी जाने वाली और उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कीमत के बीच संतुलन बनाना है. ऐसे में बाजार में मंहगाई बढ़ने की बात कहकर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलने से वंचित रखा जाता है.

शर्मा आगे जोड़ते हैं, ‘1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से ही सभी सरकारें खेती और उससे जुड़े लोगों को दरकिनार करती आई हैं. न सिर्फ़ भारत बल्कि दुनिया भर में उद्योग को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र से बलिदान लिया गया है. इसके लिए आर्थिक सुधारों का हवाला दिया जाता है जोकि उद्योगों से ही जुड़े होते हैं. कृषि की भूमिका उद्योगों के लिए भूमि, सस्ता व कच्चा माल और सस्ता श्रम उपलब्ध कराने तक ही सिमटकर रह गई है.

राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि एंव जल संसाधन राज्य मंत्री रह चुके सोमपाल शास्त्री हमें बताते हैं, ‘इस पूरी प्रक्रिया में किसानों पर यह कहकर मनोविज्ञानिक दवाब बनाया जाता है कि उनकी खुदगर्ज़ी के चलते बाजार में लोगों को महंगा अन्न खरीदना पड़ रहा है. लिहाज़ा हमारे मज़लूम किसान प्राकृतिक आपदाओं से जैसे-तैसे बची फसलों के बदले मिलने वाली ना-कुछ कीमत को ही अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेते हैं.’

शायद यही कारण है कि पिछले कई सालों से हमारी औसत कृषि आय अवरुद्ध पड़ी है. नीति आयोग द्वारा हाल के वर्षों में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2010-11 से 2015-16 के बीच प्रत्येक किसान की कुल आय में मंहगाई दर के सापेक्ष प्रति वर्ष महज 0.44 फीसदी यानी न के बराबर ही बढ़ोतरी हुई. वहीं खेतिहर मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मुताबिक इस दौरान किसानों को उनके उत्पादों के लिए मिलने वाली कीमतों में 6.88 फीसदी का इज़ाफा तो हुआ, लेकिन साथ ही किसानों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले संसाधनों के दाम 10.52 फीसदी बढ़ गए. करीब एक एकड़ कृषि भूमि में अनाज और दाल उगाने वाले भरतपुर (राजस्थान) के किसान गोविंद हमें बताते हैं कि उर्वरक, कीटनाशक, मजदूर और ट्रांसपोर्ट आदि मिलाकर जिस फसल के लिए वे लगभग पचास हजार रुपए खर्च करते हैं, उसके लिए कई बार उन्हें महज तीस से पैंतीस हजार रुपए ही बाज़ार से मिल पाते हैं.

विडंबना यह है कि जब खाली जेब लिए किसान आंसू बहा रहा होता है, आम उपभोक्ता खुशियां मनाते हैं. बीते दिसंबर ऐसा ही हुआ था. तब थोक महंगाई दर आठ महीने के सबसे निचले स्तर पर जाकर 3.80 प्रतिशत और खुदरा महंगाई दर अठारह महीनों के सबसे निचले स्तर पर जाकर 2.19 फीसद हो गई थीं. इस दौरान खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों से लेकर लोन की दरें तो घट गईं लेकिन इसने कई किसानों को बर्बाद भी कर दिया.

वहीं, कई बार महंगाई दर में तो इज़ाफा दर्ज किया जाता है, लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाता. ऐसा ही कुछ इस जनवरी में हुआ. तब केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक महंगाई दर 2.05 प्रतिशत थी. लेकिन खाने-पीने से जुड़ी वस्तुओं के लिए यह दर -1.29 फीसदी थी. यानी कि इनके दाम बढ़ने के बजाय घट रहे थे. गौरतलब है कि इस महीने में सब्जियों के दाम 2018 की तुलना में 13.32 फीसदी गिर गए. वहीं चीनी के लिए यह गिरावट 8.16, दालों के लिए 5.5 और फलों के लिए 4.18 प्रतिशत रही. अलग-अलग रिपोर्ट बताती हैं कि इस दौरान प्याज के भाव 70 से घटकर 20 रुपए प्रति किलो, टमाटर के भाव 80 से घटकर 40 रुपए प्रति किलो और हरी मटर के भाव 60 से 25-30 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए थे.

लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए ही काश्तकारों का पेट काटा जाता है. बल्कि उद्योगों के हिस्से की कुर्बानी भी किसान को ही देनी पड़ती है. गन्ना किसान और चीनी मिलों को भी इस बात के उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है. पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा बकाया पैसा न चुकाए जाने से निराश होकर कई किसानों ने खुदक़ुशी कर ली. फिलहाल यह रकम लगभग बीस हजार करोड़ तक पहुंच गई है. किसानों के प्रति सरकार के दुराग्रह पर एक कृषि विशेषज्ञ तंज कसते हुए कहते हैं, ‘उद्योगों के प्रति सरकारों का झुकाव इस बात से समझा जा सकता है कि करीब पांच साल पहले किसानों के भुगतान से जुड़े एक मामले में जब चीनी मिलें सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी तब भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल किसानों के विरोध में खड़े थे. हालांकि अदालत ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया. लेकिन इस घटना ने सरकार की मंशा को साफ कर दिया था.’

कपास के किसान भी इनसे अलग नहीं हैं. आंकड़े बताते हैं कि देश में आत्महत्या करने वाले किसानों में से 70 प्रतिशत कपास की खेती से ही जुड़े होते हैं. विश्लेषकों के मुताबिक वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने की कीमत किसानों को चुकानी पड़ती है. उस पर विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और हमारे देश की आयात नीतियां भी किसानों के लिए कोढ़ में खाज का काम करती हैं. इस बात के पक्ष में देविंदर शर्मा ‘फार्म सब्सिडीज़ दैट किल’ शीर्षक से लिखे गए एक पत्र का ज़िक्र करते हैं. इस ख़त में चार अफ्रीकी देशों के प्रमुखों ने साफ़ तौर पर कहा था कि अमेरिका द्वारा दी जा रही सब्सिडी उनके देशों के कपास किसानों का जीना दूभर कर रही है.

दरअसल 2005 में अमेरिका ने केवल 20,000 किसानों को 3.9 बिलियन डॉलर मूल्य की फसल की पैदावार के लिए 4.7 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी थी. शर्मा के मुताबिक अमेरिकी सरकार की यह कवायद अपने वस्त्र उद्योग को व्यवहार्य बनाये रखने के लिए दी गई थी. उनके शब्दों में, ‘इतनी ज्यादा सब्सिडी कपास की वैश्विक कीमतों में काफी गिरावट लाती हैं. इससे दुनिया भर में कपड़ों की कीमत भी कम हो जाती है. इस वजह से भारत और चीन जैसे देश बड़ी मात्रा में कपड़ों का आयात करते हैं. और हमारे काश्तकारों को अपनी फसल औने-पौने दामों में बेचनी पड़ती है. ये किसान एक सोची-समझी नीति के शिकार हैं. इन्हें फसल की उचित कीमत इसलिए भी नहीं मिलती ताकि हमारा वस्त्र उद्योग फल-फूल सके.’

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