चंद्रयान-2 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सोमवार को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. इससे पहले 15 जुलाई को चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग रोक दी गई थी. लॉन्चिंग सिस्टम में एक तकनीकी दिक्कत के चलते यह फैसला किया गया. चंद्रयान-2 3.8 टन का एक अंतरिक्ष यान है. इसे ले जाने वाले रॉकेट को ‘बाहुबली’ उपनाम दिया गया है. चंद्रयान-2 दस साल के भीतर भारत का चंद्रमा पर भेजा जाने वाला दूसरा अभियान है. इससे पहले भारत ने अक्टूबर, 2008 में चंद्रयान-1 चंद्रमा की कक्षा में भेजा था.

तेलंगाना : मुख्यमंत्री केसीआर ने अपने पैतृक गांव के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रु देने का एलान किया

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने अपने पैतृक गांव चिंतमडाका में रहने वाले प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये देने का एलान किया है. दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक इस योजना से गांव के 2,000 परिवार लाभान्वित होंगे. अपने गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में केसीआर ने कहा, ‘मेरा जन्म सिद्दिपेट जिले के चिंतमडाका गांव में हुआ है. मैं इस गांव के लोगों का आभारी हूं. मैं आज यह एलान करता हूं कि मेरे गांव चिंतमडाका के प्रत्येक परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे. 10 लाख रुपये से वे कुछ भी खरीद सकते हैं.’ बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के इस एलान से सरकारी राजस्व पर दो हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

उत्तराखंड : अवैध खनन और भूस्खलन से मछलियों के अस्तित्व पर संकट

उत्तराखंड की नदियों और अन्य जल स्रोतों में मछलियों की 250 से अधिक प्रजातियां अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं. हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक अवैध खनन और भूस्खलन के चलते इनके भोजन और अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. इस बारे में मत्स्य वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले चंपावत के लदिया नदी में काफी संख्या में महाशीर मछली मिलती थी. लेकिन, अब इस क्षेत्र में खनन और भूस्खलन से इनकी संख्या काफी कम हो गई है. इसके अलावा जो भी मछलियां मिल रही हैं, वे पूरी तरह विकसित नहीं है. यानी इनका वजन पहले से काफी कम रह गया है. मत्स्य अनुसंधान निदेशालय के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. आरएस पतयाल ने कहा, ‘पोखरों और नदियों में मछलियों के बीज डाले जा रहे हैं. हम खतरे के कारणों की जानकारी भी सरकार तक पहुंचा रहे हैं.’

वायुसेना ने विमानों के पुर्जों के आयात पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया

भारतीय वायुसेना ने विमानों के पुर्जों के आयात पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया है. राजस्थान पत्रिका के मुताबिक वायुसेना ने राजस्व सतर्कता महानिदेशालय से केंद्रीय जीएसटी की इस मांग पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है. अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि वायुसेना की दलील यह है कि उसने जिन पुर्जों का आयात किया है, वे इलेक्ट्रिकल-मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर के तहत आते हैं. ये उत्पाद सीमा शुल्क के शून्य से पांच फीसदी के दर के दायरे में आते हैं.

बिहार : कानून-व्यवस्था में दुरूस्त करने के लिए पुलिस तंत्र में बदलाव की तैयारी

बिहार की नीतीश कुमार सरकार राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बहाल रखने और मामले की जांच के लिए अब अलग-अलग टीम होगी. साथ ही, सभी थानों में थाना मैनेजर भी नियुक्त किया जाएगा. बताया जाता है कि थाना मैनेजर प्रशासनिक जरूरतों को देखने के अलावा आम लोगों की शिकायतों को भी सुनेगा. इस पर राज्य सरकार में मंत्री संजय झा ने कहा, ‘पुलिस सुधार देश के सबसे बड़े लंबित मुद्दों में से एक है. बिहार इस दिशा में पूरे देश के सामने एक मॉडल देगा.’

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट को पैलेट गन के इस्तेमाल पर छह हफ्ते के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट को पैलेट गन के इस्तेमाल पर छह हफ्ते के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है. पैलेट गन का इस्तेमाल कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किया जाता है. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक साल 2016 में जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन ने इस पर रोक के लिए एक याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया है कि पैलेट गन के इस्तेमाल से लोग घायल हो रहे हैं और उनकी जान भी जा रही है. वहीं, अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने छह हफ्ते के भीतर राज्य प्रशासन से जवाब मांगा है. इस याचिका में इन नेताओं से इनकी सुरक्षा वापस लेने की मांग की गई है.