सुप्रीम कोर्ट ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची के प्रकाशन की आखिरी तारीख को एक महीना आगे बढ़ा दिया है. यानी अब इसे 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. मंगलवार को शीर्ष अदालत ने यह फैसला केंद्र सरकार की एक अपील को स्वीकार करते हुए सुनाया. इससे पहले केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि भारत-बांग्लादेश सीमा के पास रह रहे काफी लोग गलत तरीके से एनआरसी में शामिल हो गए हैं. केंद्र का कहना था कि इन लोगों के नाम हटाने के लिए गहन सर्वेक्षण की जरूरत है.

उत्तर प्रदेश : निजी विश्वविद्यालयों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए विधेयक पेश

उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार सूबे के शैक्षणिक संस्थानों में समय-समय पर सामने आने वालीं कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने की तैयारी में है. दैनिक जागरण के मुताबिक राज्य के सभी 27 निजी विश्वविद्यालय अब सरकार को इस बात का शपथ पत्र देंगे कि उनके परिसर में किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधियां नहीं होंगी. इसके उल्लंघन पर विश्वविद्यालय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. विधानमंडल के मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक- 2019 को पेश किया गया है. इसी विधेयक में इन प्रावधानों को शामिल किया गया है. बताया जाता है कि इसके कानून बनने के बाद सभी निजी विश्वविद्यालय एक नियम और कानून से संचालित होंगे. फिलहाल सभी निजी विश्वविद्यालयों के अपने-अपने कानून हैं.

महंगी सोसायटी के मेंटेनेंस चार्ज पर 18 फीसदी जीएसटी

महंगी सोसायटी में रहने के लिए लोगों को जीएसटी के रूप में अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक सोसायटी का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये और मेंटेनेंस चार्ज 7,500 रुपये से अधिक होने इसे जीएसटी के दायरे में लाया गया है. इसके चलते अब मेंटेनेंस चार्ज पर 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा. वित्त मंत्रालय की ओर से इस बारे स्थिति साफ की गई है. इसमें कहा गया है कि टर्नओवर और मेंटेनेंस चार्ज की सीमा इससे कम होने पर जीएसटी नहीं चुकाना होगा. इससे पहले 25 जनवरी तक जीएसटी मुक्त मेंटेनेंस चार्ज की सीमा 5,000 रुपये थी.

अखबारी कागज पर आयात शुल्क वापस नहीं : केंद्रीय वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अखबारी कागज पर आयात शुल्क वापस लेने की मांग को खारिज कर दिया है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक उन्होंने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि इस पर 10 फीसदी सीमा शुल्क से घरेलू कागज उद्योग को कारोबार के समान अवसर उपलब्ध होंगे. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, ‘सस्ता आयात होने की वजह से घरेलू कागज उद्योग को खरीदार नहीं मिल रहे हैं. देश में अखबारी कागज उत्पादन की क्षमता है लेकिन, दुर्भाग्य से इसका बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है.’ हालांकि, बताया जाता है कि देश में हर साल 25 लाख टन अखबारी कागज की जरूरत होती है लेकिन, उत्पादन सिर्फ 10 लाख टन हो पाता है.

वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में भारी फेर-बदल

गृह मंत्रालय ने वीआईपी सुरक्षा में बड़ा फेर-बदल किया है. राजस्थान पत्रिका की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जेड श्रेणी सुरक्षा को हटा लिया गया है. वहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी का नाम केंद्रीय सुरक्षा से हटाने का फैसला हुआ है. इनके अलावा लोजपा सांसद चिराग पासवान की सीआरपीएफ सुरक्षा को वाई श्रेणी का कर दिया गया है. उधर, बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्र को जेड प्लस और भाजपा विधायक संगीत सोम को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा को वापस ले लिया गया है.

दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुने गए

दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे. मंगलवार को उन्हें पार्टी का नेता चुना गया है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी जेरेमी हंट को 45,497 वोटों से हराया. इस मौके पर बोरिस जॉनसन ने पार्टी सदस्यों से कहा, ‘इतिहास के इस क्षण में हमें ब्रेक्जिट को पूरा करना है. हम देश को एक करते हुए लेबर पार्टी के जेरेमी कॉर्बीन को पराजित करेंगे.’ उन्होंने आगे कहा, ‘समझदारी पर किसी पार्टी या व्यक्ति का कब्जा नहीं हो सकता. समय-समय पर नागरिक हमारी पार्टी की ओर लौटे हैं.’ इससे पहले जॉनसन विदेश सचिव और लंदन के मेयर पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.