प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में हुए कथित घोटाले को लेकर पूछताछ की. साल 2011 और 2012 के दौरान सूबे में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने जेकेसीए को 112 करोड़ रुपये दिए थे. आरोप है कि इस रकम में से 46.3 करोड़ रुपये का गबन किया गया. इस दौरान फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के अध्यक्ष थे. इस खबर को आज के कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

इसके अलावा उन्नाव बलात्कार मामले में पीड़िता की शिकायती चिट्ठी न मिलने पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की नाराजगी की खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. मुख्य न्यायाधीश ने इस पर शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल से जवाब मांगा है. कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का शव बरामद होने की खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है. वे सोमवार को मेंगलुरु के पास लापता हो गए थे. कल नेत्रवती नदी में उनका शव मिला.

देश में 25 देशों का 1.21 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा खपाया गया : रिपोर्ट

देश में 25 देशों का करीब 1.21 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा खपाया गया है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक एक एनजीओ ने यह दावा अप्रैल, 2018 से फरवरी, 2019 के बीच किए गए एक अध्ययन के आधार पर किया है. एनजीओ का कहना है कि इस कचरे को इसे दोबारा इस्तेमाल लायक (रिसाइकल) बनाने वाली कंपनियों ने आयात किया है. सबसे अधिक 55,000 मीट्रिक टन कचरे का आयात केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश से किया गया है. इस बारे में भारतीय प्रदूषण नियंत्रण संगठन के अध्यक्ष आशीष जैन का कहना है, ‘एक ओर तो सरकार प्लास्टिक पर पाबंदी लगा रही है. दूसरी ओर, निजी कंपनियां चोरी-छिपे विदेशों से प्लास्टिक कचरे का आयात कर रही हैं. बताया जाता है कि कंपनियों को घरेलू के मुकाबले विदेशों से आयातित कचरे के लिए कम रकम चुकानी पड़ती है.

जून, 2019 में कोर सेक्टरों की वृद्धि दर घटकर 0.2 फीसदी

आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक जून, 2019 में कोर सेक्टरों की वृद्धि दर घटकर 0.2 फीसदी रह गई है. इससे पहले मई, 2019 में बुनियादी क्षेत्र से जुड़े उद्योगों में 5.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. बीते साल समान अवधि में यह आंकड़ा 7.8 फीसदी था. बताया जाता है कि वृद्धि दर में इस बड़ी गिरावट की वजह तेल रिफाइनरियों और सीमेंट इकाइयों में उत्पादन का घटना है. सरकारी आंकड़ों की मानें तो जून में इनमें क्रमश: 6.8 फीसदी और 1.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायधीश के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दी

एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसएन शुक्ला के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामला दर्ज करने की अनुमति दी है. न्यायाधीश एसएन शुक्ला पर एक निजी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश की अनुमति देने में भ्रष्टाचार के आरोप हैं. हिन्दुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक देश में यह पहला मामला है जब हाई कोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह का कदम उठाया गया है. इससे पहले सीबीआई ने एक पत्र लिखकर संबंधित जस्टिस शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी थी. वहीं, शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपनी ओर से कार्रवाई करते हुए न्यायाधीश एसएन शुक्ला से न्यायिक कार्य वापस ले लिया था.

पहली तिमाही में ही राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 61.4 फीसदी तक पहुंचा

चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) की पहली तिमाही में ही सरकार का राजकोषीय घाटा 4.32 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया. दैनिक जागरण ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि यह पूरे वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 61.4 फीसदी है. सरकार का अनुमान है कि साल 2019-20 में राजकोषीय घाटा 7.03 लाख करोड़ रुपये रहेगा. वहीं, केंद्र की कोशिश है कि चालू वित्तीय वर्ष में इस घाटे को जीडीपी के 3.4 फीसदी तक सीमित रखा जाए. वित्तीय या राजकोषीय घाटा सरकार की आय और खर्च के बीच अंतर को कहा जाता है.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में 10 फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. राजस्थान पत्रिका की खबर के मुताबिक इसके लिए संसद में एक विधेयक रखा जाएगा. इस पर दोनों सदनों और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़कर 34 हो जाएगी. इनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं. कैबिनेट ने रूस के मास्को में भी इसरो का दफ्तर खोलने का फैसला किया है. जम्मू-कश्मीर में भी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के विधेयक को भी उसने मंजूरी दे दी है. इस विधेयक को भी पारित किए जाने के लिए संसद के सामने रखा जाना है.