उन्नाव मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका, सु्प्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई अब उत्तर प्रदेश के बजाय दिल्ली में करवाने का निर्देश दिया

योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले से जुड़े सभी पांच मुकदमों की सुनवाई राज्य से हटाकर दिल्ली में किए जाने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने सरकार को इस मामले की पीड़िता को कल तक 25 लाख रु का मुआवजा देने को भी कहा है. पीड़िता एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सीबीआई को इस सड़क हादसे की जांच एक हफ्ते में पूरी करने को कहा है. उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी मामलों की सुनवाई 45 दिन में पूरी हो जानी चाहिए.

उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता की कार को बीते रविवार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी. ये हादसा रायबरेली में हुआ था. हादसे में पीड़िता के दो रिश्तेदारों सहित तीन लोगों की मौत भी हो गई. पीड़ित परिवार का कहना है कि ये हादसा नहीं बल्कि साजिश है, जो इस मामले के आरोपित और अब भाजपा से निलंबित हो चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने रची है. हादसे के बाद सीबीआई ने उन सहित 10 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है. चौतरफा आक्रोश के बीच भाजपा ने कुलदीप सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद देने के लिए तैयार हुआ

पाकिस्तान ने अपनी जेल में कैद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस यानी राजनयिक मदद की अनुमति दे दी है. ये घोषणा गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने की. उसने ये मदद पाकिस्तान के कानूनों के तहत ही मुहैया कराए जाने की बात कही है. पाकिस्तान की इस पेशकश पर भारत ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. 2016 में कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया था. 2017 में वहां की एक सैन्य अदालत ने उन्हें आतंकवाद और जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई. इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए भारत इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ले गया था, जिसने बीते महीने पाकिस्तान को इस सजा पर फिर से विचार करने को कहा. उसने ‘वियना संधि’ के तहत भारत की मांग को उचित ठहराते हुए कुलभूषण जाधव तक राजनयिक मदद पहुंचाए जाने का आदेश भी दिया था

अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि राज्य में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे लोगों को इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. यानी दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को पूरी सब्सिडी देगी. 200 से 400 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देती रहेगी. यानी अगर किसी ने 300 यूनिट बिजली खर्च की है तो उसे सिर्फ 150 यूनिट का ही बिल देना होगा. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस नए कदम से बिजली की बचत को बढ़ावा मिलेगा. इससे पहले दिल्ली सरकार ने कनेक्शन के लिए फिक्स्ड चार्ज में भी कमी की थी.

रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों मलविंदर और शिविंदर सिंह के ठिकानों पर ईडी के छापे

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह के ठिकानों पर छापे मारे. बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई मनी लॉन्डरिंग के एक मामले में कार्रवाई की गई है. सिंह बंधुओं पर रेलीगेयर एंटरप्राइजेज और फोर्टिस हेल्थकेयर में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं. इन दिनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से शिकायत की गई थी जिस पर इस साल मई में मामला दर्ज हुआ. मलविंदर और शिविंदर सिंह पर 740 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है. इसी मामले का संज्ञान लेते हुए ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का केस दर्ज किया था. सिंह बंधुओं का जापान की दवा कंपनी दाइची सैंक्यो से भी विवाद चल रहा है. दाइची ने 2008 में इन दोनों से रैनबैक्सी को खरीदा था. बाद में उसने आरोप लगाया कि रैनबैक्सी के बारे में ई अहम जानकारियां छिपाईं गईं.

अमेरिका ने ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ पर प्रतिबंध लगाए

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. ये प्रतिबंध इस आधार पर लगाए गए हैं कि जवाद ज़रीफ ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनई के लिए काम किया या ऐसा करने का इरादा रखा. प्रतिबंधों के तहत अमेरिका में उनकी सभी संपत्तियां सील हो जाएंगी. अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पयो ने कहा कि ये आतंकवाद को सक्षम बनाने वाले संसाधनों से ईरानी सत्ता को वंचित रखने की ओर एक और कदम है. इससे पहले अमेरिका ईरान के तेल निर्यात पर आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है.