जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा कोई ‘बड़ा फैसला’ किए जाने की संभावना के बीच पूर्व मुख्यमंत्रियों- महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया है. साथ ही, प्रशासन ने कई पूर्व विधायकों और बड़े नेताओं को भी अपने घर में ही रहने की हिदायत दी है. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

पूरे श्रीनगर में तत्काल प्रभाव से धारा-144 लागू कर दी गई है. सभी सरकारी कार्यालय और शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे. साथ ही, सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर पाबंदी रहेगी. इनके अलावा कश्मीर घाटी में मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं.

वाहनों की ब्रिकी में गिरावट के चलते दो लाख लोग बेरोजगार

वाहनों की बिक्री में गिरावट के बीच इस कारोबार से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी संख्या में नौकरी से बाहर किया जा रहा है. नवभारत टाइम्स ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के हवाले से कहा है कि वाहन डीलरों ने सेल्स में भारी गिरावट की वजह से करीब दो लाख कर्मचारियों की छंटनी की है. साथ ही, फाडा ने आगे कहा है कि आने वाले दिनों में भी सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही है जिसके चलते छंटनी का सिलसिला जारी रह सकता है. एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले ने बताया, ‘अभी ज्यादातर छंटनियां फ्रंट ऑफिस और सेल्स में हो रही हैं. लेकिन, यदि सुस्ती का रुख जारी रहता है तो तकनीकी नौकरियां भी प्रभावित हो सकती हैं.’ बताया जाता है कि देशभर में 26,000 वाहन शोरूमों में 25 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है.

भाजपा सांसद अगली बार अपने दम पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचें : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों को सकारात्मक सोच के साथ जनता के बीच काम करने की सलाह दी है. उन्होंने पार्टी सांसदों से कहा है कि जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है, उनका भी दिल जीतें और अगली बार अपने दम पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचें. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आगे कहा, ‘नकारात्मक राजनीति करने वाले दल सिमटते जा रहे हैं. पार्टी (भाजपा) आज जहां खड़ी है, वह सकारात्मक राजनीति का ही परिणाम है.’ उन्होंने सांसदों को कार्यकर्ताओं का सम्मान करने और विचारधारा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करने का सुझाव दिया.

सरकारी राशनों की दुकान पर आधार भ्रष्टाचार की वजह बना

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) यानी सरकारी राशन की दुकान में आधार कार्ड का इस्तेमाल भ्रष्टाचार की बड़ी वजह बन गया है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक पीडीएस में आधार का दुरुपयोग कर अनाज की कालाबाजारी को लेकर 557 पीडीएस दुकानदारों को निलंबित किया गया है. साथ ही, 984 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. सात अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है. जांच के मुताबिक 859 लाभार्थियों की आधार संख्या का दो लाख से अधिक बार इस्तेमाल किया गया. यह बात भी सामने आई है कि इनका ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही माध्यमों से राशन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया.

सकल घरेलू बचत पिछले 10 साल के निचले स्तर पर

देश में निवेश का सबसे बड़ा स्रोत घरेलू बचत अपने 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. राजस्थान पत्रिका की खबर के मुताबिक साल 2018 में जीडीपी में सकल घरेलू बचत का हिस्सा 30.5 फीसदी रहा. 2008 में यह 37 फीसदी था. दूसरी ओर, इस क्षेत्र को जाने वाला खुदरा कर्ज सालाना 17 फीसदी की दर से बढ़ रहा है. बताया जाता है कि घरेलू क्षेत्र में कर्ज की बढ़ोतरी की वजह कारोबार में जाने वाले कर्ज की मात्रा में कमी है. इसकी वजह उद्योगों में बैंकों के फंसे हुए कर्ज (एनपीए) का बढ़ना है.

नेपाल : भारतीय मूल के आठ लोगों की नागरिकता खत्म

नेपाल सरकार ने भारतीय मूल के आठ लोगों की नागरिकता खत्म कर दी है. यह फैसला रविवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया. दैनिक जागरण के मुताबिक इन पर आरोप है कि इन लोगों ने जाली दस्तावेजों के जरिए वहां की नागरिकता हासिल की थी. हालांकि, राष्ट्रीय जनता पार्टी-नेपाल (आरजेपी-एन) के महासचिव राकेश मिश्र ने कहा कि सरकार को इस तरह का फैसला लेने से पहले मामले की ठीक तरह से जांच करनी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘मुझे संदेह है कि इन लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र देते समय सरकार ने पर्याप्त दस्तावेजों की पड़ताल की होगी. इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किए बिना इन लोगों की नागरिकता समाप्त करना कानून का मखौल उड़ाने के सिवाय कुछ नहीं है.’