जम्मू-कश्मीर को लेकर इसी हफ्ते किए सरकार के फैसलों के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. एनसी के नेताओं मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. इसके जरिये उन्होंने शीर्ष अदालत से अनुच्छेद 370 को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से दिए आदेश को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने की मांग की है. इसी याचिका से दोनों नेताओं ने इस राज्य को दो हिस्सों में बांटने वाले ‘जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम- 2019’ को भी असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है.

खबरों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस याचिका से यह भी कहा है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर के लोगों की राय जाने बगैर ही यह फैसला कर लिया. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को परीक्षण करना चाहिए कि कहीं राष्ट्रपति की आड़ में केंद्र सरकार ने गलत फैसला तो नहीं किया है.

इससे पहले बीती पांच अगस्त को राज्यसभा ने और फिर उसके अगले ही दिन लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को खत्म करने के प्रस्ताव को पारित किया था. इसके बाद इसी शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी थी.