जम्मू-कश्मीर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सोमवार को ईद-उल-अजहा मनाए जाने की खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है. इसके बाद राज्य में वापस कड़े प्रतिबंध बहाल हो गए हैं. इंटरनेट और सेवाएं अब भी बंद हैं और हजारों सुरक्षाकर्मी स्थिति पर नजर रख रहे हैं. कल सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने श्रीनगर और पुलवामा सहित कश्मीर घाटी के कई इलाकों का दौरा किया.

इसके अलावा हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की खबर को भी कई अखबारों ने पहले पन्ने की खबर बनाया है. अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के मुख्य टर्मिनल पर उमड़े प्रदर्शनकारियों की हुजूम के चलते कल सारी उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. उधर, चीन ने प्रदर्शनकारियों की इस हरकत की तुलना आतंकवाद से करते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी है. ये प्रदर्शनकारी लोकतांत्रिक सुधारों की मांग कर रहे हैं.

वहीं बहुत से अखबारों ने रिलायंस के तेल और रसायन कारोबार में सऊदी अरामको के 15 अरब डॉलर के निवेश को भी प्रमुखता से जगह दी है. यह कंपनी दुनिया में कच्चे तेल की सबसे बड़ी निर्यातक है. सऊदी अरामको को इस निवेश के एवज में रिलायंस की 20 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी.

बाढ़ से चार राज्यों में मरने वालों का आंकड़ा 200 तक पहुंचा

बाढ़ ने देश के एक बड़े हिस्से में कहर बरपा रखा है. द टेलिग्राफ की खबर के मुताबिक गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और केरल में इससे मरने वालों का आंकड़ा 200 तक पहुंच गया है. बाढ़ के चलते तीन लाख से भी ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है. इन चार राज्यों में सबसे ज्यादा तबाही केरल में हुई है जहां बाढ़ से 76 मौतें हुई हैं. वायनाड और मलप्पुरम जिलों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों की हरसंभव मदद करने की अपील भी की.

संसदीय प्रक्रिया पर शोध के लिए फेलोशिप

राज्यसभा ने संसदीय प्रक्रिया और कामकाज पर शोध के लिए डॉ एस राधाकृष्णन पीठ के तहत शोधवृत्ति यानी फेलोशिप शुरू की है. हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक राज्यसभा के सभापति वेंकैय्या नायडू ने इस योजना को मंजूरी दे दी है. इसके तहत कुल 58.50 लाख रु की अनुदान राशि दी जाएगी. फेलोशिप पाने वालों को संसदीय समितियों के प्रभावों और सामाजिक-आर्थिक बदलावों में कानूनों की भूमिका पर शोध करने होंगे. इसके लिए इस महीने के अंत तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

अनुच्छेद 370 को लेकर केंद्र के फैसले पर जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवाज भी सुनी जाए : मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली बार अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है. द ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक उनका कहना है कि यह फैसला देश में कई लोगों को ठीक नहीं लगा है. पूर्व प्रधानमंत्री के मुताबिक सरकार को इस पर जम्मू-कश्मीर के लोगों की राय भी सुननी चाहिए. मनमोहन सिंह ने कहा कि तभी भारत का विचार आखिर तक बना रह सकता है. पूर्व प्रधानमंत्री का कहना था, ‘भारत गहरे संकट से गुजर रहा है और ऐसे में समान विचार वाले सभी लोगों को आपस में सहयोग करने की जरूरत है.’

दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब कम से कम 1000 रु का जुर्माना

देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब कम से कम 1000 रु का जुर्माना भरना होगा. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक यह रकम ट्रैफिक लाइट जंप करने या फिर हेलमेट न पहनने जैसे अपराधों के लिए होगी. नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रु का दंड भरना होगा. यह बदलाव मोटर वाहन अधिनियम में किए गए हालिया संशोधनों के तहत हुआ है. राष्ट्रपति ने इस इससे संबंधित विधेयक पर बीते शुक्रवार को ही मुहर लगाई है. नई व्यवस्था 15 अगस्त से लागू होगी.

देश में अगले चार साल तक कोई लॉ कॉलेज नहीं खुलेगा

देश में तेजी से खुल रहे लॉ कॉलेजों पर चिंता जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने नए कॉलेजों के खुलने पर रोक लगा दी है. दैनिक जागरण के मुताबिक बीसीआई ने कहा है कि अब जोर स्थापित कॉलेजों के मानकों में सुधार पर रहेगा. संस्था का कहना है कि देश के करीब करीब डेढ़ हजार लॉ कॉलेज हैं जिनमें से कई पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना चल रहे हैं. उसने राज्य सरकारों और कॉलेजों से चार महीने के भीतर शिक्षकों के खाली पड़े पद भरने को कहा है. बीसीआई ने यूजीसी की आलोचना भी की है और कहा है कि वह 90 फीसदी कॉलेजों को मानकों में सुधार के लिए कोई अनुदान नहीं देता.