73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. उन्होंने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर को लेकर किए गए हाल के फैसलों से वहां के नागरिकों को फायदा होगा. अब वहां के नागरिकों को भी उन समस्त अधिकारों और सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा जो देश के दूसरे हिस्सों के लोगों को मिलती हैं.’ इसके अलावा राष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी याद किया. उन्होंने कहा, ‘इसी साल दो अक्टूबर को हम बापू की 150वीं जयंती मनाएंगे. बापू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे. इसके अलावा समाज को हर तरह के अन्याय से मुक्त कराने के प्रयासों के लिहाज से वे हमारे मार्गदर्शक भी थे.’

ट्रेनों की सुरक्षा के लिए अब नई कमांडो फोर्स

माओवादियों, आतंकियों और दूसरे असामाजिक तत्वों से ट्रेनों और रेलवे की दूसरी संपत्तियों की सुरक्षा अब एक नई कमांडो फोर्स करेगी. द एशियन एज के मुताबिक कमांडोज फॉर रेलवे सेफ्टी यानी कोरस नाम की इस फोर्स की पहली यूनिट तैयार भी हो चुकी है. इस विशेष कमांडो फोर्स की तैनाती छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक इन इलाकों में रेलवे की कई परियोजनाएं चल रही हैं और यहां यात्रियों की सुरक्षा को ज्यादा खतरा भी है.

उन्नाव मामला : आरोपित विधायक पर नए सिरे से मामला दर्ज करने का निर्देश

दिल्ली की निचली अदालत ने उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ नए सिरे से मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक अदालत के इस निर्देश के पीछे आरोपित का विधायक होना है. कोर्ट की मानें तो कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अब पॉक्सो कानून के तहत लोक सेवक द्वारा नाबालिग से बलात्कार का मामला दर्ज किया जाएगा. इस मामले में दोषी साबित होने पर भाजपा से निष्कासित इस विधायक को 10 साल की सजा हो सकती है. इससे पहले आरोपित के खिलाफ इस कानून की सामान्य धारा-तीन और चार के तहत मामला दर्ज किया गया था. वहीं, अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से पीड़िता की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट भी तलब की है. फिलहाल, पीड़िता का दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 16 अगस्त तय की है.

राजस्थान : जयपुर में दो समुदायों में तनाव के बाद धारा-144 लागू

राजस्थान की राजधानी जयपुर के 10 थाना क्षेत्रों में धारा-144 लागू कर दी गई है. इन इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगाई गई है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक प्रशासन ने यह फैसला में दो समुदायों के बीच हालिया तनाव को देखते हुए लिया है. राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) भूपेंद्र सिंह ने बताया कि संबंधित क्षेत्र में एहतियाती तौर पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए है. उन्होंने आगे कहा, ‘पिछले तीन दिन में उपद्रव की घटनाओं के सिलसिले में पांच मामले दर्ज किए गए हैं.’ हालांकि, बताया जाता है कि मंगलवार को प्रभावित इलाकों में स्थिति सामान्य थी.

सिक्किम : एसडीएफ के दो विधायक एसकेएम में शामिल, अध्यक्ष पवन कुमार चामलिंग पार्टी में अकेले बचे

सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) को लगातार दूसरा बड़ा झटका लगा है. दैनिक जागरण के मुताबिक बुधवार को पार्टी के दो विधायक सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) में शामिल हो गए. इसस पहले एसडीएफ के 10 विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ली थी. यानी पार्टी कुल 13 विधायकों में से अब केवल इसके अध्यक्ष पवन कुमार चामलिंग बचे हुए हैं. उन्होंने साल 1993 में इस पार्टी की स्थापना की थी. साथ ही, उन्होंने लगातार पांच बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी. सूबे में इस सियासी बदलाव के बाद सत्ताधारी एसकेएम के विधायकों की संख्या 18 हो गई है. वहीं, भाजपा 10 विधायकों के साथ राज्य की विपक्षी पार्टी बन चुकी है.

अपने संविधान में बदलाव नहीं करने वाले संघों को चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं : सीओए

बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति (सीओए) ने राज्य क्रिकेट संघों को चेतावनी दी है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक समिति ने कहा है कि बीसीसीआई के नए संविधान के तहत अपने संविधान में बदलाव नहीं करने वाले संघों को बोर्ड के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा. हालांकि, बंगाल और कर्नाटक क्रिकेट संघ सहित 10 राज्य संघ संशोधन की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ने से पहले इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं. बताया जाता है कि देश के 14 राज्य क्रिकेट संघों ने अब तक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है. इनका कहना है कि बीसीसीआई चुनाव में वोट देने या न देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा.