पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उनकी सरकार कश्मीर मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में ले जाएगी. रॉयटर्स ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल एआरवाई के हवाले से यह खबर दी है. शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, ‘हमने कश्मीर मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाने का फैसला किया है. यह फैसला सभी कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद लिया गया है.’

आज पाकिस्तान सरकार की एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी. इसके बाद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान की सूचना अधिकारी फिरदौस आशिक अवान ने भी पत्रकारों को बताया है कि सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर यह मामला आईसीजे में उठाने को मंजूरी दे दी है. अवान ने यह भी कहा है कि इस मामले को वहां ‘मानवाधिकार उल्लंघन’ को केंद्र में रखकर उठाया जाएगा.

इस महीने की शुरुआत में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर से संविधान की धारा 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करके उसका विशेष दर्जा वापस ले लिया था. इसके साथ ही उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला किया गया था. वहीं पाकिस्तान ने इन फैसलों का विरोध करते हुए भारत के साथ राजनयिक संबंधों का स्तर घटा दिया था और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस रेल सेवाओं को बंद करने का ऐलान किया था. इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक संबंध भी तोड़ लिए हैं.